बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ राजदूतको दबाब

बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ राजदूतको दबाब

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङबीच भेटवार्ता भएको छ। आज (बुधबार विहान) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच चिनियाँ परियोजना बिआरआई कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको स्रोतको जनाएको छ।

चीनले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूको पुनः एकपटक टुंगो लगाएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री र राजदूत सोङबीच सोही विषयमा कुराकानी भएको माओवादीका एक नेताले अन्नपूर्णलाई बताए। पछिल्लो समयमा कुनै पनि हालतमा नेपालमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चीनले चौतर्फी दबाब दिँदै आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग चीन भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहाल जलवायु परिवर्तसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८)मा सहभागी हुन दुबई जानुअघि चिनियाँ राजदूत सोङ बालुवाटार पुगेरै बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति अग्रसर भएका छन्। स्रोतका अनुसार चीनले राजदूत सोङमार्फत् बिआरआई परियोजना कार्यान्वय गराउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिन थालेका छन्। त्यही कारण पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूतको बालुवाटार दौडधुप बाक्लिएको छ। यसअघि कात्तिक २० गते र मंसिरको पहिलो साता राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए। प्रत्येक भेटमा राजदूत सोङले प्रधानमन्त्रीसँग बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि जोड दिँदै आएका छन्। 

मंसिर ४ गते राजदूत सोङले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई समेत भेटेका थिए। भेटमा बिआरआई परियोजना र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला भएका सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो। बिआरआई परियोजनालाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले महत्व नदिँदा चीन सशंकित हुँदै आएको छ। 'हामीले पटक-पटक बिआरआई परियोजना कार्यान्वयका लागि पहल गरिरहेका छौं। तर प्रधानमन्त्री दाहाल सो विषयमा गम्भीर भएको पाएनौं,' एक चिनियाँ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'कार्यान्वयन गर्छु त भन्नुहुन्छ। तर निर्णयचाहिँ गरिहाल्नुहुन्न।' बिआरआई परियोजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा कूटनीतिक फेलियर हुने त्रासमा चीन रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री दाहाल गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गएका थिए। चीनले त्यही बेला बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सहमति गर्न खोजेको स्रोतको भनाइ छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले समेत नेपालमा बिआरआई परियोजना अगाडि बढ्न नसकेकोबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग चासो राखेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउने आवश्वासन दिएका थिए। बिआरआई परियोजना चिनियाँ राष्ट्रपति सीको 'ड्रीम प्रोजेक्ट' हो। 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला बिआरआईको विषयमा प्रवेशै नगरी नेपाल र चीनबीच विभिन्न विभिन्न १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला विज्ञहरूले ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाब दिएका थिए। ऋणमा बिआरआई कार्यान्वय गरे श्रीलंकाजस्तो अवस्था आउनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएका छन्।

राजदूत छन् सोङले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनपछि नेपाल-चीन सम्बन्ध फरक उचाइमा पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा उनले यस परियोजना दुवै मुलुकका लागि 'वीन वीन'को बाटोमा लैजाने बताउँदै आएका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बिआरआई कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिए पनि अन्य दलहरू भने यस विषयमा खुल्न सकेका छैनन्। गत साउनमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिआरआईलाई ऋणको पासो भनेर भाष्य निर्माण गर्न खोजेको बताएका थिए। उनले नेपाल त्यसको पछि लाग्न नहुने स्पष्ट पारेका थिए। देश विकासमा छिमेकीको पुँजी र प्रविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तत्काली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने बिआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्टरूपमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने असम्भव रहेको बताएका थिए। 

के हो बीआरआई परियोजना ?
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर)मार्फत् कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा इन्डोनेसियामा जोइन ह्यान्ड्स इन बिल्डिङ चाइना-आसियान कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी विषयमा सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक ‘एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड’ पहलबारे खुलासा गरेका थिए। यस पहलमा छ वटा भूमि कोरिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्या र चीनको ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहेको यस भव्य चिनियाँ परियोजनामा १ सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

नेपालले पनि दाहाल अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू हङ्गले उक्त सम्झौताको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरको बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि उपस्थिति थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.