रास्वपा भन्छ : ‘मिसन ८४’ धैर्यताको अभियान हो, नारा फेरिन सक्छ

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘मिसन ८४’ को नारा फेरिन सक्ने दाबी गरेको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संरचना नै बदल्ने बाटो लिनुपर्ने भएकाले स्टण्डबाइ रहन निर्देशन दिएका छन्। 

लामिछानेले देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार काम गर्न जनादेशको खाँचो नभएको बताएका छन्। स्वर्गको कुरा गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भनिन्छ, सबै मान्छे स्वर्ग जान त चाहन्छ। तर, मर्न चाहन्नन्। त्यस्तै भएको छ, मिसन ८४ को हकमा पनि। तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ८४ भन्न थालेका छन्। जबकि, देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार काम गर्न उनीहरूलाई जनादेशको खाँचो नै छैन। उनीहरूले त अहिले नै रुपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन्। तर, हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू पनि।’

रास्वपाले मिसन ८४ भनेको पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियान भएको जनाएको छ। ‘पार्टीमा योग्य, क्षमतायुक्त र इमान्दार उम्मेदवारको दावेदारलाई भित्र्याउने र अगाडि बढाउने अभियान पनि हो मिसन ८४। यसको अर्थ, यो अभियान आफू पछि हटेर भएपनि टिम भित्र स्वच्छ छवि, स्पष्ट भिजन भएको इमानदार र क्षमतावान मान्छे खोज्ने, रोज्ने र जिताउने अभियान हो।’लामिछानेले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मिसन ८४ भनेको धैर्यताको अभियान पनि हो। आउँदो चार वर्ष संगठनलाई चुस्त बनाउँदै विकृति विसंगतिको खबरदारी र नागरिकका मुद्दामा एकाकार हुन सक्यौं भने पनि हा स्थापित हुनेछौं। राजनीतिमा स्थापित हुन गुट, उपगुट, सदस्यता खरीद, घात, अन्तर्घातको राजनीति अबको पुस्ताले गर्नु पर्दैन।’

उनले मिसन ८४ आफ्नै पारदर्शिताको अभियान भएकाले हरेक पदाधिकारीले अब आफ्नो जीवनयापनको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिलाई जीवनयापनको माध्यम बनाउने होइन। जीवन धान्न धौधौ परेको साथीलाई उद्यममा सघाऔं, सक्रिय राजनीतिमा होइन। सके लिडर, नसके भोटर मात्र हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, पर्नु हुँदैन।’

मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ

लामिछानेले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दैछ। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन्। अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ८४ नै भन्दैछ। अन्य दलपनि ८४ तिरै हेरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। नागरिकहरू सडकमा आइसके, सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अपराधीलाई समेत खुल्ला छोड्ने निर्णय गर्छ, चलखेलमा अनेकौं इजाजत बाँड्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण पद भागबण्डामा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन जसका कारण दैनिक हजारौं मानिस देश छोडेर विदेश जाँदैछ्न्। यही सिलसिला अझै ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उनले सकेसम्म सबै पुराना दलहरू मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउने बताएका छन्। उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ? पुराना दलहरू आफू आफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दैछन्। ’

लामिछानेले व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ। व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन्।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ। पार्टीको सबै संरचना लाई स्ट्यान्ड बाइ रहन निर्देशन दिन्छु।’
 

मेयर बालेनको व्यङ्ग्य : ‘मिसन ८४’ ले देश बन्दैन, तिमीहरूलाई सकाएर बन्छ