गम्भीर मुद्दा छिटो टुंग्याइऊन्

गम्भीर मुद्दा छिटो टुंग्याइऊन्
सुन्नुहोस्

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँणसहितको समूहलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने गत असार १ मा उक्त अदालतले आदेश दिएको थियो। आफूहरूले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उनीहरू उच्च अदालत पाटन गएका थिए। त्यसमा अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्री खाँणको विषयमा धरौटीमा छाड्ने कि थुनामै राख्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ। उनको मुद्दा अर्को एकल इजलासमा पठाउने निर्णय लिइएको छ। ६ जनासँग धरौटी मागिएको छ। चार जनालाई साधारण तारिखमा छाडिएको छ। कसलाई छाडियो वा छाडिएन वा के आदेश भयो भन्नेभन्दा पनि प्रश्न– गम्भीर विषयको न्यायसम्पादनमा गरिने ढिलाइको हो। 

उस्तै परे यो मुद्दा नै किनारा लागिसक्ने बेला भयो। तर, जिल्लाको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा गएकाहरूलाई छोड्ने वा थुन्ने विषयको आदेश बल्ल आएको छ। मुद्दा भने अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय महत्वका, चर्चामा रहेका व्यक्ति विशेषका मुद्दालाई अग्राधिकार दिई हेरिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। शक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरण हुन् क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेकै मुद्दा ढिलाइ हुँदै गएका छन्। पछिल्लो समय न्यायालयप्रति आमनागरिकको आशा, भरोसा बढ्दै गएको छ। 

आममाफीसम्बन्धी सरकारी गलत कदम सच्याउनेदेखि कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्न गरेको कामले नै न्यायालयप्रति आमनागरिकको भरोसा जीवित रहेको हो। पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्मका विविध शासन व्यवस्था नियालेको पुस्ताले अदालतले सरकारका गलत निर्णय सच्याउन भूमिका खेलेको देख्दै आएका छन्। मुद्दालाई तीव्रता दिइएका विषय भने आक्कलझुक्कल मात्र पाइन्छन्। 

न्यायपालिका स्वायत्त निकाय भए पनि यसका धेरै अह्रन–खटन कार्यपालिकामै निर्भर हुन्छन्। जस्तो : न्यायाधीश वा जनशक्ति नियुक्तिको अग्रसरता सरकारले नै लिनुपर्छ। यसलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री वा सुविधाजनक बनाउन आइपर्ने बजेट सरकारकै निगाहमा निर्भर हुन्छ। फलतः न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुन जान्छ। यी परिस्थिति सुधारिनु त छँदैछ, गतिशील न्यायसम्पादनमा न्यायालको ध्यान भने जानु वाञ्छनीय छ। ठूला अनियमितता र चासोका व्यक्तिका मुद्दामा देशकै रुचि केन्द्रित भएको हुन्छ। दोषी भए कारबाही, निर्दोष भए मुक्तिसमेत यसले दिलाउँछ। त्यसलाई पनि हेरिनुपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.