दोस्रो ठूलो खानेपानी परियोजना  : निर्माण प्रक्रियामा ‘भेरी पम्पिङ’

दोस्रो ठूलो खानेपानी परियोजना  : निर्माण प्रक्रियामा ‘भेरी पम्पिङ’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मेलम्चीपछिको दोस्रो ठूलो खानेपानी परियोजना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिकाको ‘भेरी पम्पिङ खानेपानी क्षेत्र सुशासन र पूर्वाधार सहायता परियोजना’ अबको तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ। दैनिक पाँच करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्यअनुरूप उक्त परियोजना सुरु गर्न लागिएको हो। 

आगामी तीन दशकपछिको चार लाख जनसंख्यालाई समेत लक्षित गरी परियोजना सुरु गरिएको छ। अहिलेको १ लाख ६ हजार जनसंख्या रहेको छ। बढ्दो जनघनत्वका कारण दैनिक ३ सय २० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको खपत हुन्छ। पानी आपूर्तिका लागि सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले प्रतिसेकेन्ड १ सय ५३ लिटर खानेपानी उपलब्ध गर्दै आएको छ। संस्थाले करिब २० हजार घरधुरीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न सके पनि १८ हजार बढी घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउन नसकेको संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले जनाए। 

प्रोजेक्टको डिजाइन अवधि सन् २०५० अर्थात् अबको ३० वर्षसम्मलाई लक्षित गरिएकाले यस अवधिसम्म ३ लाख ८५ हजार जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ। परियोजनाको कन्सलल्यान्ट तथा टिम लिडर सुरेश महाजूका अनुसार अहिले जलवायु परिवर्तनले भएका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। उनी भन्छन्, ‘यसैले भेरीबाट पम्पिङ गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो। पछि फेरि यहाँबाट पानी तान्न नपरोस् भन्ने सोचअनुसार ६ सय १७ लिटर प्रतिसेकेन्डले सेवा दिन सकिने योजना छ।’ निर्माणको अवधि अबको तीन वर्ष रहने र यसपछि नगरपालिकावासीका १६ वटै वडालाई पानीको अभाव नहुने उनले बताए। मकाजूका अनुसार भेरी पम्पिङका लागि मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको पहिलो प्याकेजको बजेट छुट्ट्याइएको छ। 

भेरी पम्पिङ निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ। यो नोभेम्बर २४ मा सक्किनु पथ्र्यो तर समय थप गरेर आगामी डिसेम्बरसम्म पुर्‍याइएको छ। टेन्डरमा योग्य निर्माणकर्तालाई छनोट गरेपछि अबको तीन महिनामासम्म अरू ढिलाइ नभई काम द्रुतमार्गमा अघि बढ्ने उनले दाबी गरे। तर, परियोजना सुरुवातीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त कर्मचारीहरूको व्यवस्था नभएको भन्दै अनुगमनमा गएका मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका प्रतिनिधिले टिप्पणी गरेका छन्। खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गतको वीरेन्द्रनगर आयोजना कार्यान्वयन एकाइले भने आवश्यक १७ जना कर्मचारी भए पनि हालसम्म पाँच जनालाई स्थायी र पाँच जनालाई पार्टटाइमका रूपमा राखिएको बताएको छ। 

परियोजनामा समयमै पर्याप्त कर्मचारी नराखेकाले काम प्रभावित हुने भन्दै अनुगमन टोलीले आपत्ति जनाएका हुन्। यसैक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा लिएको यो खानेपानी परियोजनाका लागि सक्दो छिटो काम गर्ने बताउँदै कार्यालय स्थापनालगायतको काम भइसकेको र बाँकी कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरिने बताइन्। यसैक्रममा एकाइका प्रमुख सञ्जितकुमार साह भने बजेटको अख्तियारी नहुँदा काममा ढिलाइ र असहज भएको बताए। 

यसैक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्री मेलम्चीपछिको दोस्रो ठूलो खानेपानी योजना भएकाले पनि बीचमा विभिन्न चरणको डिजाइन गर्न समय लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निर्माणका लागि टेन्डरमा गइसक्यो। यसका अलावा विभिन्न सांगठानिक एकाइ, संरचना गठन भएर जनशक्ति केही हदसम्म आइसक्यो।’ यो अझ ३ सय ५० मिटर उचाइसम्म पम्पिङ पूरा गर्नु छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नेतृत्व गरिरहेको महत्त्वपूर्ण भेरी खानेपानी योजनाको अवलोकन गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधि पुगेका थिए।  यसैक्रममा, नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले यो परियोजना वीरेन्द्रनगरका जनतालाई मात्र नभई सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। ‘यस परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् प्रतिदिन पाँच करोड लिटर खानेपानी दिने क्षमता हुन्छ। यो हाम्रा लागि एउटा योजनामात्रै नभई आउने दिनमा संघीय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने सफल उदाहरण पनि हुनेछ’, उनले भने, ‘यो नेपालको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण हो।’ 

यसरी ल्याइँदै छ भेरीको पानी

उक्त परियोजनाको पहिलो चरणमा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरेर नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरो दुई इन्टेक निर्माण गरिने जनाइएको छ। 
त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तारसँगै अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछ। यसपछि पहिलो चरणमै ट्यांकीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.