करेन्टको धराप

करेन्टको धराप
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

बिजुलीको करेन्ट लागेर आजको समयमा पनि ज्यान जान्छ भने त्यो पक्कै पनि संवेदनशील मामिला हो। दुर्घटनावश करेन्ट लाग्नु एउटा कुरा। तर, करेन्टको संवेदनशीलताको ज्ञान अभाव हुनुचाहिँ विडम्बना हो। बिजुलीका संरचना जोखिमपूर्ण तवरले राखिनुचाहिँ लापरवाही हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै नेपालमा बिजुली वितरणको जिम्मेवारी लिएको छ। त्यसका संरचना निकै थोत्रा मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण पनि छन्। त्यसैले बेला–बेला कैयौं ठाउँमा तारहरू चुँडिन्छन्। खम्बा लड्छन्। ट्रान्सफर्मरहरू पड्कन्छन्। त्यसबाटै मानिसहरूको ज्यान जान्छ। त्यसमा पनि मधेस प्रदेशमा त्यस्तो जोखिम र दुर्घटनाको स्थिति निकै हदसम्म भयावह छ। तथ्यांकले नै देखाउँछ कि करेन्टको जोखिम यही प्रदेशमा छ। एकै वर्षमा करेन्ट लागेर वा त्यसकै कारण १ सय १० जनाको ज्यान जानु भनेको सानो क्षति होइन।

मधेसका थुप्रै जिल्लामा पानी तान्ने चापाकल र धारा पँधेरामा बिजुलीको करेन्ट लागेर ज्यान गएको धेरै उदाहरण छन्। त्यो भनेको उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणको सतर्कताको अभाव पनि हो। यसमा समुदायले नै सुरक्षित तवरले बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ। सर्वसाधारणले भकाभक ज्यान गुमाइरहेका ठाउँमा सम्बन्धित पालिकाले सतर्कताको अभियानै चलाउनुपर्छ। उपभोक्ताको आफ्नै लापरवाहीले ज्यान गएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरण यस्ता घटनामा जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा भने सर्वसाधारणले बिजुली चोरी गर्दा दुर्घटनामा परेका छन्। बिजुली होस् या राज्यको कुनै पनि सम्पत्ति नागरिकले चोर्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो भन्ने दायित्व सर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ। राज्यको स्रोत वा सम्पत्ति चोर्नु अपराध हो, जसमा जो कोही पनि दण्ड सजायको भागिदार बन्नै पर्छ। 

प्राधिकरणको आफ्नै कमजोरीका कारण पनि दुर्घटना भइरहन्छन्। घनाबस्तीका बीचमा नांगा तारहरू टाँगेर बिजुली लैजानु र सुरक्षाको कुनै उपाय नअपनाउनु त पक्कै पनि प्राधिकरणकै कमजोरी हो। बस्ती होस् या वनजंगलतिर पनि सुरक्षित तवरले नै तार व्यवस्थापन गर्नु उसको दायित्व हो। बस्ती नजिकैका तारहरूमा झुक्किएर पनि सर्वसाधारणहरू पर्ने गरेका छन्। त्यसको जिम्मेवार प्राधिकरण नै हुनुपर्छ। मधेस होस् या देशको कुनै पनि ठाउँमा बिजुली प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्नु उसैको कर्तव्य हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.