हिमाल जोगाउनुपर्ने दायित्व

पृथ्वी दिन–रात तातिँदै गएको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना र यातायातका साधनले गरेको कार्बन उत्सर्जनकै कारण पृथ्वी प्राकृतिक हिसाबभन्दा बढी द्रुत गतिमा तातिएको छ। यसमा नेपालको योगदान शून्यजस्तै छ। तर, पृथ्वी तातिँदा सबैभन्दा धेरै नकारात्मक असर भोग्नेमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ। नेपालमा जति हिमाल छन्, तिनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। पहिला हिउँले भरिएका पहाड क्रमशः कालापत्थरमा रूपान्तरण हुँदै छन्। 

पृथ्वीकै तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्ने र पानीको भरपर्दाे स्रोत हुन् हिमाल। हिमाल केवल सौन्दर्य र दृश्यावलोकनका वस्तु मात्र होइनन्। मानिसको दैनन्दिनको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्राकृतिक धरोहर हुन्। हिमाल नरहने हो भने पृथ्वीमा प्राणी जगत्कै अस्तित्व संकटमा पर्छ। 

तर, जलवायु परिवर्तनको मुख्य निशाना नै हिमाल भएका छन्।  हिमाल जोगाउने दायित्व नेपालको मात्रै होइन। त्यो नेपालको मात्रै वशको बात हुँदै होइन। हिमाललगायत प्राकृतिक सम्पदामा सारा विश्वकै ध्यान जान जरुरी छ। झन् नेपालका हिमालमा रहेका हिमताल बढी नै जोखिममा छन्। ती फुटेमात्रै भने लाखौं, करोडौंको धनजनको क्षति हुने पक्कापक्की छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले नेपालका ४७ हिमताल फुट्ने जोखिम 

दुबईमा मंसिर १४ गते सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाली क्षेत्रको जोखिमको आवाज उठाए। संरक्षणको मागमात्रै होइन उनले अधिकारका कुरा पनि गरे। त्यसो त राष्ट्र संघका महासचिवसम्मले नेपाल र नेपालजस्तै जोखिमका हिमाली राज्यहरूलाई ध्यान दिन र तिनका निम्ति कोष नै खडा गर्न आह्वान गरे। त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले जुन आवाज उठाए र राष्ट्रसंघले नै पनि ध्यानाकर्षण गरायो। त्यतिले मात्रै हाम्रा समस्याको सम्बोधन होला भनेर विश्वास गरिहाल्न सकिन्न। धनी र विकसित राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तनका मुख्य दोषी हुन्, तिनीहरूलाई घच्घच्याइ नै रहनुपर्छ।

जलवायु सम्मेलन अति महत्त्वपूर्ण मञ्च हुँदै हो। त्यसबाहेक हाम्रो परराष्ट्र कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा जलवायु परिवर्तनलाई बनाउनुपर्छ। जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र मञ्चमा नेपालले आवाज उठाइरहनुपर्छ। तर, हिमताल फुट्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी पनि अत्यावश्यक छ।