डेंगु नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता

डेंगु नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता
सुन्नुहोस्

सरकारी तथ्यांकले डेंगुको सदाबहार संक्रमणको जोखिम देखिएको छ। गर्मी महिनामा जोखिम बढ्ने भनिए पनि चिसो मौसममा समेत डेंगु संक्रमणको तथ्यांक डरलाग्दो देखिएको छ। तराईमा मात्र होइन, पहाड र हिमाल त्यो पनि चिसो महिनामा समेत डेंगुको संक्रमण देखिनु जटिल समस्या हो। यस वर्षमात्र ५१ हजार ९४ जनामा संक्रमण भएको छ। संक्रमितमध्ये २० जनाको ज्यान गएको छ। मुलुकका १५ जिल्लामात्रै पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले संक्रमण पछिको पीडा अनुभूति गरेका छन्। यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बाहेक सरकारसँग डेंगुमुक्त समाज निर्माणको भने कुनै योजना छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्नेमात्र होइन, डेंगु संक्रमण जरैदेखि नष्ट गर्न अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। चिसो मौसममा शून्यमा झर्ने डेंगु यस वर्ष जाडोमा पनि देखा परेछ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा चुनौती थप्दै गएको छ। बाह्रैमहिना जोखिम हुनुको कारण के हो र यसको निराकरण के हो ? स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर बन्न जरुरी छ। हरेक वर्ष डरलाग्दोसँग डेंगु फैलिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा एकमात्र डेंगु संक्रमित मानिस भेटिएको थियो जुन हजारौंमा पुगिसकेको छ। डेंगु उन्मूलनको प्रभावकारी योजना नबनाउँदा चिसो महिनामा पनि डेंगुको जोखिम कायमै भएको हो। यसको नियन्त्रणको मुख्य कुरा जनचेतना हो। सरकारले आम नागरिकलाई डेंगुको जोखिम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे अझै जनस्तरमा सचेतना फैल्याउन सकेको छैन। डेंगुको प्रकोप बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘खोज र नष्ट गर’ नारा अघि सारे पनि प्रभावकारी भएको छैन।

सरकारी निकायबीच राम्रो समन्वयको अभाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय देखिँदैन। साथै डेंगु नियन्त्रण गर्न दक्ष र तालिम प्राप्त इन्टोमोलोजिस्ट पनि पर्याप्त नहुनु अर्को समस्या हो। मुलुकमा डेंगु संक्रमण पुस्टि भएको १९ वर्र्ष भयो। विगतमा गर्मी समयमा मात्र डेंगुको संक्रमण व्यापक हुने गथ्र्र्याे। जाडो सुरु हुनेबित्तिकै लामखुट्टे हराउँथ्यो अनि डेंगु संक्रमण पनि।

नेपालमा डेंगु संक्रमण किन नियन्त्रणमा आउन सकेन ? के कस्ता भाइरस विद्यमान छन् ? अनुसन्धानमा पनि नेपाल कमजोर छ। त्यसैले डेंगु नियन्त्रणमा सरकारले बजेट, जनशक्ति र विज्ञहरूको टोली परिचालन मात्र हैन, आमनागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धिमा ढिलाइ गर्न हुन्न।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.