काठमाडौं : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १६ को दफा २०६ मा लेखिएको छ, ‘कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।’ तर, विभिन्न पक्षबाट विभिन्न कालखण्डमा बेपत्ता पार्ने कार्यको शृंखला लामो छ। तिनै व्यक्तिहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष ३० अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ।
कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा राखिएको छ ? कुनै जानकारी दिइएको छैन। जबकि जुन व्यक्तिको आदेशले पक्राउ गरी, थुनामा राखी वा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको हो त्यस्तो आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसूरदार मानिने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकमा कहिलेदेखि नागरिकलाई बेपत्ता बनाउने कार्य भयो भन्ने अभिलेख भेटिँदैन।
जहानियाँ राणा शासनकालको अभिलेख छैन। प्रजातन्त्र स्थापनापछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको फाट्टफुट्ट प्रमाण पाइएको छ। त्यो भनेको सात दशकभन्दा लामो अवधि हो। पञ्चायती व्यवस्था होस् वा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य रोकिएन। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा झन् धेरै नागरिक बेपत्ता पारिए।
राज्य र तत्कालीन विद्रोही (माओवादी) पक्षबाट हजारौं संख्यामा बेपत्ता पारिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार ३ हजार २ सय ४३ उजुरी परेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका तथ्यांकमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको संख्या ९ सय ३१ छ। बेपत्ताको यादमा परिवारजनका आँखा रसाउँछन्। शोकाकुल आफन्तको प्रश्न छ, कहाँ छन् उनीहरू ?
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विभिन्न पहल भइरहेका छन्। जसमध्ये बेपत्ता पारिएका नागरिकको सरोकार पनि छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार यससम्बन्धी ३ हजार २ सय ४३ उजुरी परेका छन्।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी र राज्य दुवै पक्षबाट नागरिक बेपत्ता पारिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, हामीले २००८ सालदेखिकै बेपत्ता नागरिक खोजेका छौं। जो बिर्सिइँदै जान थालेको छ।
यिनै बेपत्तामध्ये प्रतिनिधिमूलक हिसाबले १०० जनालाई अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समेटेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
