दोलखा : २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न निर्माण गरिएको दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–४ स्थित जिलु एकीकृत बस्तीका बासिन्दाले अझै घरजग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। भूकम्प गएको १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बस्तीमा बसोबास गरिरहेका १ सय ६७ घरधुरी लालपुर्जाको प्रतीक्षामै रहेका छन्।
भूकम्पले घरबारविहीन बनेका परिवारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिही–फसिभै एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको थियो। सरकारले पुनर्निर्माण अभियानअन्तर्गत उपलब्ध गराएको अनुदान तथा स्थानीय तहको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त बस्तीमा अहिले फसिभैमा १ सय १२ र डिहीमा ५५ घरधुरी गरी १ सय ६७ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। तर घर निर्माण सम्पन्न भई दशक बितिसक्दा पनि घरधनी प्रमाणपत्र प्राप्त नहुँदा स्थानीयवासी निराश बनेका छन्।
ब्लक ‘क’ र ब्लक ‘ख’ नामकरण गरी निर्माण गरिएको उक्त बस्ती करिब ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सरकारले प्रत्येक लाभग्राहीलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो भने भीमेश्वर नगरपालिकाले थप ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। सरकारी तथा स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको बस्ती अहिले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या भने समाधान हुन नसकेको स्थानीय विश्वमणि चौलागाईंले बताए।
- २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण गरिएको भीमेश्वर–४ को डिही–फसिभै (जिलु) एकीकृत बस्तीका १६७ घरधुरीले अझै लालपुर्जा पाएका छैनन्।
- बस्तीमा फसिभैमा ११२ र डिहीमा ५५ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।
- लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयलाई बैंक ऋण, धितो, अंशबन्डा र अन्य प्रशासनिक काममा कठिनाइ भइरहेको छ।
घरमा बसे पनि कानुनी रूपमा स्वामित्व पुष्टि गर्ने कागजात नहुँदा उनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन, सम्पत्ति धितो राख्न, अंशबन्डा गर्न तथा अन्य प्रशासनिक काममा कठिनाइ हुने गरेको चौलागाईंले बताए। घर बनेको १० वर्ष नाघिसक्यो तर अझै घर हाम्रो नाममा भएको प्रमाण छैन, स्थानीयवासीको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार पटक–पटक सम्बन्धित स्थानीय निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
कानुनी जटिलताका कारण लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया ढिलाइ भएको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष तारानाथ चौलागाईंले बताए। उनका अनुसार बस्ती निर्माण भएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा अन्य प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियाका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
केही कानुनी जटिलता र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको हो, उनले भने, ‘अहिले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र अब तत्काल लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ, उनले भने।
कानुनी संकट परेपछि कार्यपालिकाले नै एकीकृत बस्ती विकास आयोजना कार्यविधि नामको कानुन पास गरी बजेटिङ गरेर रोकिएको कामलाई पूरा गर्न नेपालमा बस्ती विकास गरेर हस्तान्तरण गर्ने कन्सनटेन्टको टिमले अहिले पहिलो चरणको डिजिटल फाइनल सर्भे सकिएको वडाध्यक्षको भनाइ छ। अघिल्लो डिजिटल म्याप र अहिलेको नापजाँचको बाउन्ड्रीसहितको सबै कित्ता ओभरल्यापिङ गरेर कन्सलटेन्सी टोलीले हेर्दै भएकाले टोली फर्केपछि लगत्तै भेला बोलाएर कसको कति क्षेत्रफलको कति कित्ता परेको छ, सार्वजनिक कति छ ?
लेनदेनलाई १५ दिनको सूचनापछि मालपोत नापीसँग बसेर अघिल्लो लगत कट्टा गरी डिहिफसीभै एकीकृत बस्ती निर्माण उपभोक्ता समितिको नाममा रजिस्टे«सन गरेर विकसित घडेरी मागको आधारमा असार मसान्तभित्र लालपुर्जा वितरणको कार्य टुंगिसक्ने वडाध्यक्षले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
