अख्तियारबाट साधारण तारेखमा रिहा भएसँगै थुनामुक्त भए पूर्वगृहमन्त्री खाँण

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण थुनामुक्त भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साधारण तारेखमा छाडेसँगै खाँण थुनामुक्त भएका हुन्।

त्यसअघि खाँणले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई ३० लाख र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई १५ लाख धरौटी बुझाएका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँण गत वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए। सरकारले उनीविरुद्ध ठगि लिखत किर्ते राज्य विरूद्धको र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ।

अदालतमा धरौटी बुझाएपछि खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग उपस्थित गराइएको थियो। विभागले १५ लाख धरौटी मागेको थियो। त्यहाँ जग्गा धितो राखेर खाँणले बैंक ग्यारेण्टी पेश गरेका थिए। नबिल बैंक ग्यारेण्टी बसेको छ।

त्यसपछि उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग उपस्थित गराइएको थियो। अख्तियारले खाँणलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ। अख्तियारले साधारण तारेखमा छोडेसँगै खाँण थुनामुक्त भएका हुन्।

नक्कली भुटानी  शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँणमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले राय दिएको थियो।  सोही रायअनुसार केन्द्रीय कारागार प्रशासनले खाँणलाई विभाग र आयोगमा उपस्थित गराएको थियो। 

यसअघि न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिएका थिए। सोही रायलाई सदर गर्दै न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि खाँण थुनामुक्त भएका हुन्।

मंसिर १५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र पाण्डेको संयुक्त इजलासमा खाँणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने विषयमा राय बाझिएको थियो। उक्त विवादको टुंगो तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको थियो।

तर,अर्का न्यायाधीश खरेलले खाँण निर्दोष रहेको विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नभएको उल्लेख गर्दै फरक राय पेस गरेका थिए। न्यायाधीशबीचको राय बाँझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा खाँणको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलाउने आदेश दिएपछि उनीहरूले  जिल्लाको आदेशविरुद्ध  २०८० साउन १६ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

जिल्ला अदालतले अन्यायपूर्ण तरिकाले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको दाबी गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गराएका थिए। 

निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले  पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे,पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई,आङटावा शेर्पा तथा बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल,सानु भण्डारी,सागर राई,विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटी,सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख र नरेन्द्र केसीलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। हरिभक्त महर्जन,लक्ष्मी महर्जन,शमशेर मिया,आशिष बुढाथोकी, टेक गुरुङ,रामशरण केसी र केशव तुलाधरलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको  थियो।