लोसपामा फुटको रोग लाग्यो

प्रस्तुति : राजकरण महतो

अदालतले थमन विक हत्या प्रकरणमा लोसपासहित मधेसी दलका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। यो विषयलाई लिएर तपाइँहरूले पार्टीलाई सरकार छोड्न दबाब दिनुभइरहेको छ, किन ?

तत्कालीन समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनमा खास ७ वटा पार्टी थिए। त्यसमध्ये चारवटा पार्टी अध्यक्षहरू लोसपामा छन्। त्यसैले सबै जिम्मेवारी लिँदै यदि आन्दोलनकारी दोषी हो भने आन्दोलनको आह्वानकर्ता पनि दोषी हो। त्यसकारण लोसपाले तत्काल सरकार छाड्नुपर्छ। सरकारसँग छलफल गरेर अधिकार र पहिचानवादी आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ।

लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अनिल झा केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेर पार्टी गतिविधिभन्दा बाहिर बस्नुभएको छ। लोसपा फुटको संघारमा पुगेको हो ?

फुटकै रूपमा लिइहाल्नु हुँदैन। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोजीले आफ्नो रिजर्भेसनसहित नै बैठकमा आउनु भएन। अर्का वरिष्ठ नेता अनिल झाको भने कुनै वक्तव्य आएको छैन। तर, उहाँको पनि फरक मत हुन सक्छ। राजेन्द्रजीको रिजर्भेसनलाई पार्टी विभाजनकै रूपमा लिइहाल्नु हुँदैन। पार्टीभित्र केही असन्तुष्टिहरू पक्कै देखिएको छ। कुनै पनि ठूलो घटना स–सानो विषयबाट सुरु हुन्छ। अहिले पार्टीमा सहभागिताको प्रश्न उठेको छ। 

राजेन्द्रजीले किन बैठक बहिष्कार गर्नुभयो ?

उहाँले सार्वजनिक रूपमै आफ्ना माग अगाडि सार्नुभएको छ। सरसर्ती हेर्दा त्यो माग जायज नै छ। पार्टी विधानअनुसार ४ सय १ जनामध्ये ३ सय ११ जना केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरिएको छ। जसपामा केन्द्रीय सदस्य रहेकालाई लोसपामा आउँदा स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउने कुरो भएको थियो। तर, बनाइएन।

कहिले निर्णय भएको थियो ?

दुई वर्षअघि कै कुरा हो। जसपाबाट लोसपा गठन हुँदा यस विषयमा सबै नेताहरूले सहमति गर्नुभएको थियो। तर, विस्तारित केन्द्रीय समितिमा पहिलाका केन्द्रीय सदस्यहरू पर्नु भएन।

यसको चर्चा यसअघिको बैठकमा भएन त ?

भएको थियो। ती सबै साथीलाई तत्काल केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्छ भन्ने माग वरिष्ठ नेता राजेन्द्रजीले यसअघिको कार्यकारणी समितिको बैठकमा राख्नुभएको थियो। पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले छुटेका साथीहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको थियो। तर, त्यो प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएपछि राजेन्द्रजीले आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको हो। 

महन्थ ठाकुरले मधेसका अधिकारका लागि लडेकालाई अपमान गरेको आरोप राजेन्द्रजीले लगाउनुभएको छ नि ?

यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ। महन्थ ठाकुरले कांग्रेस परित्याग गरेर मधेसवादको राजनीति गर्न आउनुभएको थियो। उहाँ नेपाली राजनीतिको खम्बा हुनुहुन्छ। केही परिवर्तन, अधिकार र पहिचानकै निम्ति लडाइँ लड्न कांग्रेस छाडेर मधेसवादी दलमा आएको सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसैले उहाँले कुनै अधिकारवादी र पहिचानवादीलाई स्वीकारै गर्नुहुन्न, किनारै लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता उहाँको छैन।

महन्थजी मधेसवादी दलमा आउनुभन्दा पहिले एक किसिमका मान्छेसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको थियो। अहिले पनि तिनैसँग सहकार्य गर्दा सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका र मधेसवादका निम्ति लडेका केही साथीहरू छुट्नु भएको छ। केन्द्रीय समिति बनाउने बेला पुराना साथीहरूका बारेमा अध्यक्षलाई नभनेकाले पनि उनीहरूको नाम छुटेको हुन सक्छ। पार्टीका वरिष्ठ नेताले यो विषय उठाएपछि चाहिँ अध्यक्षजीले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो।

राजेन्द्रजीसँग पछिल्लो समय छलफल भएको छ कि छैन ?

राजेन्द्रजीको कुरा बाहिर आएपछि थप कुराकानी भएको छैन। मैले पनि वरिष्ठ नेताको मागलाई अध्यक्षजीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको छु। यस विषयमा थप प्रगति भएको जानकारी पाएको छैन।

राजेन्द्र महतोलाई पेलेरै जान खोजेको हो ?

जसपाबाट लोसपा बनिसकेपछि जसपामा रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउने र अपुग भएमा महिलालाई समेटेर पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्य विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुरूप अध्यक्षजीलाई नामावली पनि दिएकै हो। तर, केन्द्रीय समिति विस्तार हुँदा जसपाबाट आएका साथीहरूलाई छुटाउने काम भयो। यसमा गम्भीर त्रुटी भएकै हो। त्यसैले तत्काल मिलाएर जानुको विकल्प छैन।

असन्तुष्टि र स्वार्थकै कारण मधेसवादी दल फुट्दै आएका छन्। लोसपामा पनि स्वार्थको लडाइँ झाँगिएको हो ?

कुनै अवसरका लागि स्वार्थ झाँगिएको होइन। पार्टीलाई सशक्त र बलियो बनाउने विषयमा कुरा उठेको हो। ३०–४० वर्षदेखि पहिचान, अधिकार र परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको स्वार्थ छैन। सबैलाई समेटेर लोसपालाई एउटा बलियो पार्टी बनाऔं भन्ने हो। मधेसवादी दल सत्ता र स्वार्थका निम्ति विभाजित हुने गरेका छन् भन्ने भाष्य बनाइएको छ। जुन एकदमै गलत हो। अहिलेसम्म सबै पार्टी अवसरका लागि मात्रै विभाजन भएका छैनन्। 

तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। त्यो बेला केपी ओलीको सरकारमा भाग खोज्न पार्टी फुटाउनुभएको होइन् ?

जब हामी जसपाबाट छुट्टिएर लोसपा गठन ग¥यौं, त्यो हाम्रो बाध्यता थियो। त्यतिखेर हामीले राजपालाई समाहित गरेर जसपा बनाएका थियौं। बाध्यताबस हामीले नयाँ पार्टी बनाउने स्थिति सिर्जना भएको थियो। 

तपाईंहरूबाट उपेन्द्र यादवले जसपा किन खोस्नुभयो त ?

हामीले वैचारिक रूपमा उठाउँदै आएको मागलाई तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गरेकाले केपी ओली नेतृत्वको त्यो सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यो संविधानको सबै धारा, उपधारा प्रयोग गरेर विघटन गरिएको थियो। पहिलो पटकको विघटन र दोस्रोपटक भएको विघटनमा तात्विक अन्तर थियो। पहिलोपटक संविधानविपरीत काम भएको थियो। त्यसैले हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौं। दोस्रोपटक संविधानका धारा र कानुनमा टेकेर भएकाले त्यसको पक्षमा उभिएका थियौं। यो राजनीतिक आचरण हो। पक्ष लिएकै कारण पार्टी फुटाउने काम भयो। त्यो सर्वथा गलत थियो। 

पार्टी फुट्दा प्रतिनिधिसभामा चार सिटमा सीमित हुनुभयो। तर, पनि तपाईंहरू फुटमै रमाउनुहुन्छ ?

हामीले जनभावनाअनुसार नै काम गरिरहेका छौं। त्यो विभाजनको ठूलै झट्का लागेकै छ। त्यसको असर २०७९ को निर्वाचनमा देखियो। अहिले उपेन्द्रीजी र हामीले पनि भोग्दै छौं। अहिले हाम्रा नेताहरूले उठाएको विषय स्वार्थको विषय होइनन्। लोसपालाई एक ढिक्का बनाउनका लागि उठाएका हौं। 

युवा नेताहरूले पुस्तान्तरणको विषय पनि उठाइरहेका छन्, होइन ?

यो ठूलो चिन्तनको विषय हो। एउटा व्यक्तिले जीवनमा कहिलेसम्म काम गर्र्ने ? कति दिनसम्म काम गर्ने ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। हामीलाई के लाग्छ भने म रहुँन्जेल मात्रै पार्टी रहन्छ। संगठन रहन्छ। म नभएपछि त सबै कुरा खतम हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई सच्चाउनु आवश्यक छ। 

लोसपाको नेतृत्वमा क–कसलाई तपाईंहरूले बढाउन चाहनुभएको छ ?

क–कसलाई बढाउने अहिलेको त्यो कुरा चलेको छैन। हामीले नेतृत्वलाई भनेका छौं, बिस्तारै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिँदै जानुपर्छ। आफ्नै जीवनकालमै हामीले हामी जस्तै जिम्मेवार व्यक्ति तयार गरेर हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको काम गर्नुपर्छ। सबैको शारीरिक र मानसिक स्थितिको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। त्यसले सटेन टाइमसम्म मात्रै काम गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको काम हुनुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग नयाँ पुस्ताको माग हो।

हाम्रो देशको हरक निकाय र तहमा अवकासको स्थिति छ। कर्मचारीलाई ५८–६० वर्षमै रिटायर्ड गर्ने कानुन छ। तर, पोल्टिक्समा रिटायर्डमेन्टको स्थिति किन आएन ? यसमा पनि रिटायर्डमेन्ट नियम लागू गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पनि क्वालिफिकेसनको कुरा उठनुपर्छ। पोल्टिक्समा पनि उमेर समूहको कुरा उठ्नुपर्छ। समाजका सबै तहमा यो कुरा लागू हुनुपर्छ। 

किन यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिमा युवा, अनुभवी र स्वस्थ्य व्यक्ति भए मात्रै नेपालको राजनीति युवाको जस्तै जोश र जाँगरले भरिन्छ। एउटा १६ वर्षको केटो र ८० वर्षको बुढोलाई प्रतिस्पर्धा गराउँदा निश्चयः पनि बुढो मान्छेले दौड जित्न सक्दैन। प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वमा भएकाले राजनीतिमा दौडिनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। चौबिसै घण्टा खटिनुपर्छ। देश र जनताका लागि काम गरेको हो भने एक, दुई घण्टा खटेर बाँकी म सुतेर रेस्ट गर्छु भनेर हुँदैन। चौबिसै घण्टा जसले देश र जनतालाई समर्पण गर्न सक्छ त्यस खालको व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्व दिनै पर्छ।

अहिले मध्यावधिको कुरा उठ्न थालेको छ। दलहरू मिसन ८४ भन्दै छन् ? लोसपा पनि मध्यावधिको पक्षमा हो ?

छैन। यस्तो कुरा गर्नु पनि हुँदैन। त्यस प्रकारको भाष्य निर्माण गर्नु नै हुँदैन। यो सत्तामा हालीमुहाली गर्न नपाएकाहरूले फिजाएको हल्ला मात्रै हो। एक वर्षमै विकल्पको कुरो गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो कदापि ठीक होइन। 

यो प्रश्न किन उठ्यो त ?

संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने थियो। संघले अधिकार नदिएका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो। दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था नै अहिलेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा अधिकार पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ।