हाम्रो सरकार मुखले जे भन्छ त्यही गथ्र्याे र गर्छ भने जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितहरू अहिले अस्थायी आवासको ओतमुनि हुन्थे। तर उनीहरू अझै त्रिपालको भरमा चिसा रात बिताउन बाध्य छन्। मंसिरभित्रै अस्थायी आवास निर्माण पूरा गर्ने वाचा संघीय सरकारले जो गरेको थियो। त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ पनि उसले पठायो। तर स्थानीय सरकारहरूको खातामा त्यो जम्मामात्रै भएर बसेको छ। पैसा पाएका पालिकाहरूले काम गरेका छैनन्, कतिपयले पैसै पाएका छैनन्। एकातिर संघको विभेद अर्काेतिर स्थानीय सरकारको अकर्मण्यता, पैसा आएर पनि सिन्को भाँच्न नसक्नु। जनताका मुद्दामा पटक्कै संवेदनशील नबन्ने प्रवृत्तिकै द्योतकका रूपमा यो एउटा उपक्रममात्रै बनेको छ।
अस्थायी ओतको चिसोकै कारण भूकम्प प्रभावितमध्ये तीन दर्जनको ज्यान गइसकेको छ, तर सरकारहरूको आँखा खुलेको छैन। सरकारले अस्थायी आवास बनाउन भूकम्प प्रभावितकै नाममा पैसा राखिदिने र उनीहरू आफैंले निर्माण गर्ने भनेको थियो। पालिकाहरूलाई गएको पैसा तिनै प्रभावितलाई दिनुपर्ने हो। तर ३०औं हजार प्रभावितमध्ये हजार हाराहारीकोमा मात्रै खातामा पैसा जम्मा भएको छ।
त्यसैले त हजारौं अहिले पनि ओतबिनै बस्न बाध्य छन्। चिसोसँग पौठेजोरी खोज्नु बाध्यता बनेको छ। कतिले त्यो लडाइँ हारेर जीवन गुमाएका छन्। भूकम्प प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने रकमका लागि जुन प्रक्रिया छ, त्यसैमा अल्झिएको छ धेरै कुरा। त्यसै पनि हाम्रा सरकारहरू प्रक्रियामा धेरै अल्झिन्छन् र विकास बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैनन्। भूकम्प प्रभावितहरूलाई उनीहरूकै नामको बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिदिन जुन खाता चाहिन्छ, कैयौंले खोल्न सकेका छैनन्।
यसले नागरिकहरूको वित्तीय पहुँचको अवस्थालाई पनि दर्शाउँछ। खाता नभएका नागरिकका घरघरमै बैंक प्रतिनिधि पठाएर पनि खाता खोल्न सकिने हो, तर किन त्यो प्रयास भएको छैन ? कतिपयले त भूकम्पमा नागरिकतालगायत कागजात पनि गुमाएका छन्।
तिनका हकमा अर्काे व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि सरकारकै हो। तर दुर्भाग्य के भने कतिपय स्थानीय सरकारले भूकम्प प्रभावितको सूचीसम्म संकलन गर्न सकेका छैनन्। त्यो उनीहरूको ठूलो कमजोरी हो। आफ्नै बुताले नभए र जनशक्तिले नसके यस्तो बेला अरू सरकारहरूसँग समेत सहयोग लिएर त्यो काम फत्ते गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो काम भनेको नागरिकको जिउधनको रक्षार्थ अस्थायी नै भए पनि आवास बनाइदिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
