आश्वसनमै सीमित सरकार

भूकम्पपीडितले अझै पाएनन् पहिलो किस्ता

भूकम्पपीडितले अझै पाएनन् पहिलो किस्ता
अस्थायी आवास नहुँदा चिसो मौसममा त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य भूकम्पपीडित। तस्बिर : राजेन्द्र कार्की

जाजरकोट : भूकम्प गएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्न सकेको छैन। जिल्लाका करिब २८ हजार परिवारले आवास निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको पहिलो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन्।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ का चन्द्रबहादुर रावलको परिवारको बास अझै त्रिपालमै छ। सरकारले रकम दिएपछि अस्थायी आवास बनाउने भनेर आफूले कुर्न थालेको पनि महिना दिन बितिसकेको उनले बताए। ‘वडा कार्यालयसँग सम्झौता गरेकै पनि हप्ता दिन भइसक्यो। अनुदान कुर्दाकुर्दै हिउँद जाला जस्तो छ। त्रिपालको चिसोले निकै गाह्रो भइसक्यो’, उनले भने।

पहिलो किस्ताको अनुदानका लागि दुई सातादेखि उनी नगरपालिकामा धाइरहेका छन्। माथिबाटै पैसा आएको छैन भनेर झुलाइरहेका उनको गुनासो छ। ‘कि पैसा दिँदैनौं भनिदिएको भए हामी आफ्नो मेसो गर्ने थियांै। पैसाको आस देखाएर समयमा किन नदिएको होला ?’, उनले आक्रोश पोखे।

सोही वडाका प्रदीप रावलले पनि अस्थायी आवासका लागि अनुदान कुर्न थालेको धेरै भइसक्यो। वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर अस्थायी आवासको अनुदानका लागि उनको सम्झौतासमेत भइसकेको छ तर रकम नआउँदा उनले काम थाल्न सकेका छैनन्। ‘आफूसँग पैसो छैन। पेट कसरी पाल्ने समस्या छ। घर कसरी बनाउनु ?’, उनले भने, ‘सरकारले पैसा देला र घर बनाउँला भनेको, खै पैसै आउँदैन।’

चन्द्रबहादुर र प्रदीप जस्तै नलगाडका ८ हजार ९७ जना लाभग्राहीले हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। उक्त पालिकाले ७ हजार ३ सय ९१ जनासँग सम्झौता नै गरिसकेको छ। सरकारले सम्झौता गर्नेबित्तिकै रकम दिने भने पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। रकम नपठाउँदा पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन्। ‘रकम माग गरिरहेका छौं तर अहिलेसम्म आएको छैन’, नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले भने, ‘लाभग्राही कायम गरी सम्झौतासमेत गरिसक्दा पनि पैसा पाइएन। जसका कारण अस्थायी टहरा बनाउने कामले गति लिन सकेन।’ 

त्यस्तै जुनीचाँदे गाउँपालिकाका २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राहीले पनि रकम पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोटमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको संख्या हालसम्म ३३ हजार ५५ पुगेको छ। लाभग्राही कायम गरिसक्दा पनि रकम अभावमा जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले लाभग्राहीलाई रकम दिन पाएका छैनन्। रकम लिइसकेका केही पालिकाहरूको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूको खातामा पैसा होल्ड भएर बसेको छ। 

हालसम्म ४ हजार ६ सय २४ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ। भेरी नगरपालिकाले ५ सय ९२ परिवारसँग सम्झौता गरी लाभग्राहीको खातामा रकम निकासा गरेको छ। बारेकोटले १ हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरेको छ। शिवालयले २ हजार ८ सय ७१ परिवारको खातामा  अनुदान दिएको छ। छेडागाडले ९६ जनाको खातामा रकम पठाएको छ। हालसम्म जम्मा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र पीडित व्यक्तिका खातामा गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। अरू बाँकी ३९ करोड रुपैयाँ पालिकाको खातामा होल्ड भएको छ। रकम लिइसकेका स्थानीय सरकारले समयमा सम्झौता लगायतका काम नसक्दा रकम निकासा हुन नसकेका हुन्।

रकम निकासा भएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले पीडितले रकम पाउन नसकेका हुन्। त्रिपालको चिसोले पीडित परिवारका सदस्यहरू बिरामी परेर ज्यान गइरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण उनीहरूले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन पाएका छैनन्।

भूकम्पले घरबारविहीन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरी प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना भइसक्यो। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका हुन्। 

पहिलो किस्ताका लागि अपुग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेर पठाएको दुई साता बितिसकेको छ। तर, सरकारले मंगलबार ४ करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको छ। पहिलो किस्ताको अपुग र दोस्रो किस्ताको सबै रकम हिसाब गरेर माग गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्देशन दिएबमोजिम मंगलबार ९६ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए। 

उनले भने, ‘बुधबार ५० करोड पठाइएको जानकारी आएको छ तर खातामा आएको छैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयतिर अड्केको हो कि ? 
हामी बुझ्दै छौं।’ रकम आउनेबित्तिकै पहिलो किस्ताको मागअनुसारको रकम पालिकाको खातामा पठाइने उनले बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.