काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग गठनको माग गरेको हो ।
महासंघले उक्त विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असरपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 'सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ । यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ ,'महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यही पुस ५ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काट्न निर्देशन दिएका थिए। सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विद्युतको बक्यौता नर्तिने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
