रुमलिएका प्रदेश सरकारहरू

संघ सरकार जनताका कामको सट्टा सत्ता जोगाउन मात्रै जसरी अल्झिएको छ, उस्तै हालत प्रदेशहरूमा पनि छ। र, त प्रदेश पनि संघको छायाँ नै बनेको छ। पोहोर साल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई अनुभूति हुने कुनै खास काम देखाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै नै प्रदेशका सरकारहरूको पनि अस्तित्व जनताका नजरमा दुर्बल छ। यही एक वर्षभित्र पनि पटक–पटक प्रदेश सरकार बदलिएका छन्।

जनताकेन्द्रित कर्मभन्दा को मुख्यमन्त्री र को मन्त्री बन्ने रस्साकस्सीमै प्रदेशहरूको एक वर्ष व्यतित भएको छ। कोशी प्रदेशले यसपालि न्वारन हुन पायो तर मुख्यमन्त्री तीन जना भइसके। कतै मध्यावधि निर्वाचनमै पो धकेलिने हो कि भन्ने अनेपक्षित सम्भावनाबाट त्यो प्रदेश मुक्त छैन।

गैरराजनीतिक हर्कत र चरम बेइमानीका गतिविधि कोशी प्रदेशमै धेरै देखिए। तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर संविधानविपरीत सत्ता राजनीतिको हतियार सभामुख बनेको प्रदेश त्यही हो। मुख्यमन्त्री उही व्यक्ति ररिरहँदा स्थिरजस्तो देखिए पनि मधेस र कर्णालीमा पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम हुन सकेका छैनन्। त्यहाँका प्रदेश सरकारहरू पनि आलोचित छन्। भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गर्न प्रदेश सरकारहरूले बजेटमा जसरी बेथितिपूर्ण विनियोजन गरेका छन्, अनुदान बाँड्ने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने तरिका अपनाएका छन् वास्तवमा त्यो प्रदेशलाई बदनाम गर्ने व्यूहरचना हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

राज्यशक्ति र स्रोतको बाँडफाँट तलसम्म होस्। जनताको नजिक सरकार होस्। यस खातिर अपनाइएको संघीयताको मोडललाई बलियो बनाउने गरी संघले कानुन निर्माणमा कन्जुस्याइँ त गरेको छ नै। तर, प्रदेशहरू आफूले सक्नेसम्मका काम गर्न र आफ्नो कार्यक्षेत्रका कामबाट जनता सन्तुष्ट पार्न असमर्थ र अकर्मण्य देखिन्छन्। त्यसैको परिणाम जनतामा निराशा व्याप्त छ। संघीय व्यवस्थामाथि चौतर्फी आक्रमण भएका छन्। अरू काम गर्न संघबाट सहयोग नपाएको बताउने प्रदेश सरकारहरू पनि संघ सरकारजस्तै विकास बजेट खर्च गर्न भने असमर्थ देखिन्छन्।

कामै गरेरै प्रगति हासिल गर्न नसक्ने तर दोष लगाउने प्रवृत्ति ज्यादा देखिन्छ। एक वर्ष व्यर्थै बिताएका प्रदेशहरूको आगामी दिन पनि उज्यालो हुन सकेन भने जनतामा थप निराशा बढ्ने र व्यवस्था कमजोर हुने निश्चित छ।