विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्यो । उद्योग बन्द भए । अर्थतन्त्र जर्जर भएका बेला उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द हुनु हुँदैनथ्यो । एकातिर विद्युत् उत्पादन बढेको छ, निर्यातसमेत भइरहेको छ तर देशका उद्योगको लाइन काटिएको छ । त्यो पनि महसुल नतिरेको भन्दै । सर्वसाधारणले बिजुलीको बिल नतिर्ने हो भने दुई महिनापछि प्राधिकरण कैंची लिएर पुग्छ । तर उद्योगधन्दाको भने पाँच वर्षअघिदेखिको महसुल उठाउन सकेन । बेलामा बिल पठाएन । अहिले आएर उद्योगीले लोडसेडिङकै बेलाको महसुलजस्तो चर्काे भयो भन्ने दुःखेसोमात्रै गरेनन्, तिर्नै मानेनन् ।
सबैभन्दा पहिला त प्राधिकरण बेलामा बिल पठाउन चुक्नु नै ठूलो कमजोरी हो । समय घर्केपछि छुट बिलभन्दा उद्योगी, व्यवसायीलाई शंका लाग्नु स्वाभाविक छ । त्यसैले नै ६१ उद्योगधन्दा जसको लाइन काटियो, तीमात्रै होइन उद्योगी व्यवसायीका संस्था सरकारसँग चिडिएका छन्, जसले लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका ग्राहकमध्ये पनि उद्योगहरू ट्रंकलाइनको सुविधामा थिए । लोडसेडिङका बेला पनि उनीहरूलाई बिजुली दिइएको थियो र महसुल भने केही महँगो थियो । लोडसेडिङ हटेको नौ महिनापछिमात्रै छुट बिल प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठायो । जबकि नियमले भने प्रत्येक दिन खपत भएको बिजुलीको रेकर्ड लिनेदिने गर्नुपर्छ भन्छ । तर महिनौंसम्म पनि प्राधिकरण चुप लागी बसेर पछि बिल पठायो । यो भनेको पद्धति र थितिको अभाव हो ।
नियमानुसार जेजे गर्नुपर्ने हो, त्यो समयमै गरेको भए समस्या आउने थिएन । विद्युत् प्राधिकरणले ६१ उद्योगको महसुल २१ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भनेपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाइन काट्न निर्देशन दिए । तर भइदियो के भने उद्योग धन्दामात्रै अप्ठेरोमा परेनन्, मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजीरोटीमै बाधा पर्न गयो । विद्युत् प्राधिकरणले जायज महसुल उठाउन पाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ । उद्योगीले तिर्नुपर्छ । तर उद्योगधन्दा बन्द चाहिँ कुनै हालतमा हुनुहुँदैनथ्यो, हुँदैन । उद्योग पनि बन्द नहुनेमात्रै नभई तिनलाई मर्का नपर्ने र अन्याय नहुने गरी प्राधिकरणले महसुल पाउने न्यायोचित बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
