मानव तस्करी रोकौं, रूसबाट सैनिक फर्काऔं

मानव तस्करी रोकौं, रूसबाट सैनिक फर्काऔं
सुन्नुहोस्

समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ। जसका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।

कोही मारिएको या सम्पर्कविहीन भएको खबर जब आउँछ तबमात्रै रूसका तर्फबाट नेपाली पनि युद्धमा होमिएको तथ्य खुल्छ। यता परिवारजन बिलौना गर्छन्। आफन्तको सकुशल उद्धारका लागि सरकारसँग याचना गर्छन्। तर, सरकारी पहलबाट उनीहरूको उद्धार त हुन सकेको छैन नै, शवसमेत आउन सकेको छैन। अवस्था बडो दर्दनाक छ।

रूसी सेनामा भर्ना भई युद्ध लडिरहेका नेपाली नागरिक कति होलान् ? कुनै यकिन तथ्यांक छैन। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको दाबी मान्ने हो भने रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या करिब दुई सय छ। सय जना हाराहारी हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ। जबकि युक्रेनमा चार जना बन्दीसमेत बनाइएका छन्। १० जनाको त ज्यानै गइसकेको छ। 

उनीहरू युद्धजस्तो अति जोखिमपूर्ण कार्यमा कसरी होमिन पुगे त ? मन्त्री साउदले भनेका छन् कि जो अध्ययन र भ्रमण भिसामा गएका हुन्। तर, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू दुबई हुँदै रूस पुगेको तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस हिसाबले उनीहरू मानव तस्करको चंगुलमा परेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तै, सेटिङमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग हुँदै आएको लामो शृंखला ‘ओपन सेक्रेट’ भनेझैं हामीबाट छिपेको छैन। त्यसमा गिरोह नै संलग्न रहेको तथ्य प्रहरीको अनुसन्धानले नै देखाएको छ। जसले आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी अति जोखिमयुक्त कार्यमा लाग्न बाध्य तुल्याउँदै आएको देखिन्छ। यस्ता मानव तस्करी राज्यले रोक्नुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार रूस जान प्रक्रिया पुर्‍याउने नेपाली पनि छन्।  आव २०७९÷०८० मा व्यक्तिगत तवरले २ सय ९२ जनाले श्रम स्वीकृति लिए। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९४ छ। जुन जोड्दा ३ सय ८६ हुन आउँछ। उक्त वर्ष ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ४४ मुलुक गएका छन्। जसमध्ये एजेन्सीमार्फत ४ लाख ३ हजार ६ सय ४१, व्यक्तिगत तवरले ६९ हजार १ सय ७७, जीटूजी २१ हजार ४ सय ६, व्यक्तिगत पुनः प्रवेश २ लाख ७७ हजार १ सय ३ जना छन्।

तर, विधिवत् तवरले गएकाहरू पनि कतै जोखिमपूर्ण काममा त लागेका छैनन् ? विदेशी सेनामा भर्ना भई ज्यानसमेत गुमाएका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले आफ्ना नागरिकको खोजबिन गर्नुपर्छ। समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ। जसका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.