ऊर्जामा देखिएको आस

ऊर्जामा देखिएको आस
सुन्नुहोस्

देशको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने प्रमुख स्रोत हो, ऊर्जा । बगिरहेको पानी सदुपयोग गरेरै देशले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भिœयाउन सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिले केही आशा पक्कै पनि जगाएको छ । देशमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक शताब्दी भइसक्यो । तर २८ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । आशा जगाउने तथ्यांक भने अबको दशकमा उत्पादन हुने विद्युत्को हो । अबको एक दशकमै २८ हजार मेगावाट भन्दाबढी विद्युत् उत्पादन हुने सरकारी दाबी छ । दाबीमात्र होइन, ठूला परियोजनाका काम धमाधम भइरहेका छन् ।

कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रमुख आधार विद्युत् उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्माण क्षेत्रमा हुने अवरोध, लगानीको सुनिश्चितता र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ६ सय ७८ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत्लगायतका गेमचेन्जर आयोजना निर्माणमा हुने चलखेल र विदेशी स्वार्थबाट हुने अवरोध रोक्न सक्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रतर्फ हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यी काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले सबै अवरोध छिचोल्नु पर्छ । यसको मुख्य समस्या भनेको लगानी हो ।

करिब ५० अर्ब डलरका यी योजना सम्पन्न गर्न स्रोत जुटाउन सरकारले गरेको पहल पर्याप्त छैन । साथै विद्युत् व्यापारका लागि बजारको खोजी अर्को महŒवपूर्ण काम हो । चीन, भारत र बंगलादेश महŒवपूर्ण बजार हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा विद्युत् क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारी भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन लैजान पनि ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापार सुरु हुन सके नेपालको बिजुलीले बीबीआएन उपक्षेत्रीय बजार प्राप्त गर्नुका साथै दक्षिण एसियासम्म पुग्ने अवस्था निर्माण हुनेछ । सरकारले यी सबै योजना एकैपटक पूरा गर्न सक्दैन । तर प्रभावकारी योजना र निरन्तरको पहलकदमी अनिवार्य छ । सरकारले लिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी आवश्यक छ । सरकारले देखाउने अबको क्षमताले नै आगामी दशकमा हुने विद्युत् उत्पादन र बजारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

 

 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.