माओवादी केन्द्रले टुंग्यायो राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभामा ६ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले गठबन्धन भित्र माओवादीले पाएका ६ सिटका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार कोशीबाट महिला कोटामा चम्मादेवी कार्की, बागमतीमा अन्यतर्फ श्रीकृष्ण अधिकारी, गण्डकीमा महिलातर्फ मनरूपा शर्मा, लुम्बिनीमा अन्यमा झक्कु सुवेदी, कर्णालीमा दलित कोटामा विष्णु विश्वकर्मा र सुदूरपश्चिममा महिला कोटामा रेणु चन्दको नाम टुंगो लगाएको हो।

यता माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले भने ३ महिला १ अपांग र २ अन्य गरी ६ वटा सिटमा उम्मेदवारी दिन लागेको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। उनले भने, '६ जनाको नाममा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।'

नेपालको संविधानमा राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ।

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। सरकारमा रहेका दलहरुले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने सहमति गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकका अनुिा। नेपाली कांग्रेसले १०, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६,नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले २ र जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट पाउने भएका छन्।  माओवादी केन्द्रले मधेशबाहेक कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक/एक सिटमा उम्मेदवार उठाउने भएको छ।

पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। त्यसैगरी कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने एक जनालाई सरकारले मनोनित सिफारिस गर्नेछन्। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ।