कानुनले जित्ने र न्यायले हार्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
अदालतको फैसला केवल फैसला होइन, न्याय निसाफ हो। अझ फैसलाले न्याय पाउनुपर्नेले पाउनुपर्छ र सजाय पाउनुपर्नेले सजाय। सधैं त्यस्तो हुँदो रहेनछ। सप्तरी जिल्ला अदालतको हालैको एउटा फैसलाबाट देखिन्छ कि कहिलेकहिले कानुनले जित्छ र न्याय हार्दाे रहेछ। बालविवाहसम्बन्धी मुद्दामा पुस १८ गते एउटा फैसला गर्यो र वैशाखमा भएको १३ वर्षीया बालिका र १९ वर्षे किशोरबीचको विवाह रद्द भयो। कानुनले नेपालमा २० वर्षअघि विवाह निषेध गरेको छ। न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङनामको इजलासको उक्त फैसलाले बालविवाह गराउने परिवारका अभिभावकलाई सजाय भएको छ।
तर व्यहारमा सजाय भने ती अबोध बालिकालाई भएको छ, जसको विवाह रद्द भयो, आठ महिनाको बच्चा उनको गर्भ हुर्किरहेको छ। अदालतले ती बालिकालाई सजाय दिने मनसाय राखेको होइन, कानुनले जे भन्यो, सोहीअनुसारको फैसला हो। अदालतले हेर्ने पनि कानुन हो, हेर्यो। तर अन्याय चाहिँ ती बालिकामाथि भयो, अब उनको भविष्य वितारा परेको छ। न घरका अभिभावकको भइन्, न माइतीको। भइन् केवल उनीहरूको आँखी। अब बच्चा जन्माएर कसको अभिभावकत्वमा हुर्काउने हो ? यो प्रतिनिधि घटना हो मधेसमा हुने बालबालिकाको। मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७.३ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने जनगणनाकै तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो चार वर्ष (२०७६–७९) मा बालविवाहका ३ सय १७ वटा उजुरी परेका थिए। बालविवाह, दाइजो प्रथा, किशोरी उमेरमा आमा, असुरक्षित गर्भपतन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचजस्ता सबै पाटोले मधेसमा बालिका अति जोखिम, असुरक्षा र अवसरको वञ्चितिमा छन्। सप्तरी र मधेसका भइरहेका बालविवाह र अदालती फैसलाको शिक्षा के हो भने कानुनले बन्देज गर्दैमा मात्रै र अदालतको फैसला र सजायले मात्रै समाजको कुरीति हट्दैन। त्यसका लागि समाज नै सचेत हुन जरुरी छ। पालिकाहरूले बालविवाह मुक्तिको अभियान पनि चलाएका छन्। तर ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
अभियान जरुरी छ र प्रभावकारी भूमिका पालिकाहरूले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। होइन कानुनको मात्रै भर परियो भने सप्तरीकी ती १३ वर्षीया बालिकाको जस्तै हालत हुन्छ। कानुनले जित्ने र न्यायले हार्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
