छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म उद्योगहरूको काटिएको बिजुली लाइन जोडिने

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदको निर्यणपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको पत्र पाएपछि शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले आजैदेखि लागू हुनेगरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो।

बोर्ड बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादको विषयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेलसम्म लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। प्राधिकरण स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, 'छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि लाइन जोडिदिने निर्णय भएको छ।'

मन्त्रिपरिषदले छानबिन समितिलाई ३० दिनको समयसीमा दिएको छ। प्राधिकरणले अहिले ३० दिनका लागि काटिएका उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन जोडिदिने भएको हो।

यसअघि पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादको विषयमा छानविन समिति समेत बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो। 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। विद्युतको लाइन काटेपछि उद्योग सञ्चाल र मजदुरहरू विरोधमा उत्रिएका थिए।