जाजरकोट : कोही टिन ठोक्दै छन्। कोही खाँबा गाड्दै छन्। भूकम्पपीडित जाजरकोटमा यतिबेला अस्थायी टहराको काम धमाधम भइरहेको छ। जिल्लाको भेरी नगरपालिका-१ रिम्ना गाउँमा देखिएको दृश्य हो यो।
भूकम्पले घर भत्किएपछि भेरी नगरपालिका-१ रिम्नाका कमल रानाको परिवार त्रिपालमा बस्दै आएको छ। अहिले उनको परिवार अस्थायी आवास बनाउन व्यस्त छ। हिउँद सकिन लाग्दा पनि उनको परिवार अझै अस्थायी आवासमा सर्न सकेको छैन।
भूकम्पले घर भत्किएपछि श्रीमती गुमाएका भेरी नगरपालिका-१ का टीकाराम रानाको टहरा पनि बन्ने क्रममा छ। उनी आफैं पनि घाइते छन्। दुवै खुट्टा भाँचिएपछि नेपालगञ्ज उपचार गराएर फर्किएका उनी अझै उभिन सक्दैनन्। दुवै खुट्टामा रड राखिएको छ। तीन महिना पछि रड निकाल्ने भनेको छ। म हिँडडुल गर्न सक्दिनँ। मेरो घर रेडक्रसले बनाइदिँदै छ,' उनले भने पापी भूकम्पले श्रीमती(जोडा) खोस्यो, घर उजाडियो म आफैं घाइते भएर अशक्त छु। यतिबेला रिम्ना गाउँमा टहरा निर्माणको काम तीव्र रुपले भइरहेको छ। विभिन्न संघ संस्थाको सहयोग र सरकारको सहयोगमा अस्थायी टहरा बनाउने काम भइरहेको वडाध्यक्ष दीपक रानाले बताए।
मंसिरभित्र अस्थायी टहरा बनाउने भने पनि विभिन्न प्रक्रियागत कठिनाइका कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको उनले बताए। आफ्नो वडाको धेरैजसो लाभग्राहीको खातामा रकम गइसकेकाले टहरा बनाउने कामले गति लिएको अध्यक्ष रानाको भनाइ छ।
अहिलेसम्म जाजरकोटमा ९ हजार ६ सय ६८ ले मात्र अस्थायी आवास बनाएको सरकारी तथ्यांक छ। कोही बनाउँदैछन्। केही भने पहिलो किस्ताकै रकम कुरेर बसेका छन्। करिब १४ हजार परिवारले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताकै रकम पाउन सकेका छैनन्। बनिसकेका ती टहरामा पनि अझै पीडित बस्न सकेका छैनन्।
धेरैले त्रिपालको चिसोमै रात काट्न बाध्य छन्। कतिपय जोखिम मोलेरै चर्किएका घरमा बस्न थालेका छन्। जाजरकोटमा ३५ हजार १ सय ४० लाभग्राही कायम भएका छन्। त्यसमध्ये अझै २५ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी रहेको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए।
हिउँद जान लाग्दा पनि सरकारी ढिलासुस्तीले भूकम्पपीडितहरू त्रिपालको चिसोमै रात काट्न बाध्य छन्। भूकम्पले बाँचे पनि चिसोले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले पीडितहरूलाई सताइरहेको छ। धेरै भूकम्पपीडित बिरामी परिरहेका छन्। कतिपय दीर्घरोगी, सुत्केरी र बालबालिकाको ज्यानै समेत गएको छ तर सरकार हिउँद जान लाग्दा पनि पहिलो किस्ताकै रकम दिन सकिरहेको छैन।
कर्मचारी अभाव, बैक खाता खोल्नु पर्ने, देशका अन्य ठाउँमा घर नभएको स्वघोषणा, प्रहरी मुचुल्का, घर भत्काउनुपर्ने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण धेरै भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ताकै अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताले गर्दा भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उनको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
