वीरमात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान पढाइ हुने संस्थामा मन्त्रीको बिन्दुबिन्दुमा हस्तक्षेप छ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर सर्वसाधारण नेपालीले असाध्य रोगव्याधिमा उपचारका लागि जाने गन्तव्य हो। निजी अस्पतालहरूको दबदबाबीच विपन्न नेपालीको एउटै सहारा यो अस्पतालको एउटा विशेषता के भने यहाँ बिरामीलाई खाजा र खाना सित्तैमा उपलब्ध गराइन्थ्यो।
१ सय ३४ वर्षअघि निरंकुश राणाशासकले समेत जनताका खातिर त्यस्तो सेवा दिएका थिए। तर बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले त्यो सेवासुविधाका लागि आवश्यक बजेट कटौती गरिदिए। जसले महँगो उपचार गर्न सक्दैन र भरपर्दो सरकारी सेवा चाहन्छ, त्यस्तो सर्वसाधारण नेपालीको उपचारका लागि जाने ठाउँकै खर्च कटौतीले मन्त्रीको विपन्न नागरिकप्रतिको चिन्तनको पटाक्षेप गरेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, उनले राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा वीरका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई व्यर्थमै निलम्बन गरे। बिरामीको सेवामा तल्लीन एक चिकित्सकमाथि पूर्वाग्रह साँध्ने मन्त्रीको त्यस कदम सर्वाेच्च अदालतले रोकेपछि पौडेल सेवामा हाजिर त भएका छन्, तर मन्त्रीको अहम् तुष्टिले गर्दा कामको वातावरण छैन। वीरमा मात्रै नभई अरू थुप्रै नियुक्ति र जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र केवल कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने, राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई भर्ती गर्ने मनशायसहितको व्यवहार मन्त्रीले प्रकट गरिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्र उनको अस्वस्थ हस्तक्षेपको सिकार बनेको छ। वीरका सबै ९ सय ६० शड्ढया सञ्चालनमा मन्त्रीलाई मतलब छैन। बन्द शल्यक्रिया कक्ष सुचारुमा वास्ता छैन। दैनिक झन्डै तीन हजारको संख्यामा आउने बिरामीलाई सेवा गर्ने मानव संशाधन परिपूर्ति गर्न मन्त्रीले आँखा चिम्लिएका छन्। त्यसैले वीर आफैं रुग्ण भएको छ।
उल्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ सय ६० भन्दा बढी जनशक्ति वीरबाट कटौती गरेको छ। यो भनेको सरकारी अस्पताललाई तन्नम बनाएर जनतालाई जबर्जस्ती निजी अस्पतालमा धकेल्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। तर आफूलाई मन नपरेका हटाउने र आफ्नालाई नियुक्त गर्ने भने मन्त्रीले नै गरिरहेका छन्। मन्त्रीको सूक्ष्म किसिमको र निकै हदसम्मको अस्वस्थ्य हस्तक्षेपले वीर र देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहसनहस हुने दिशामा छ।
वीरमात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान पढाइ हुने संस्थामा मन्त्रीको बिन्दुबिन्दुमा हस्तक्षेप छ। तर स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, जनशक्तिको व्यवस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान नदिई मन्त्रीले उल्टो गंगा बगाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
