पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले बनायो कांग्रेस प्रतिनिधिविहीन वार्ता टोली
माघ ६, २०८० शनिबार १४:८:४७
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरहरुसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । शनिबार बिहान विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश प्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई सदस्य सचिव तोकेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व बिना नै सरकारी वार्ता टोली गठन गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जबेगु एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट र पर्यटन मन्त्री उप्रेती माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट उनले कुनै प्रतिनिधि नराखी वार्ता समिति गठन गरेका हुन्।
यसअघि तत्कालिन हिक्मत कार्की नेतृत्व र उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले पनि पहिचानवादीको नाममा आन्दोलन गर्नेसँग वार्ता गर्न मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । कोशी प्रदेशको नामाकरण बारे पहिचान पक्षधरहरुले विवाद गरेपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गर्दै आएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो सशोधन स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिश गर्ने तथा १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको निशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले जानकारी दिए।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
