वाणिज्य बैंक नाफा दोहोरो अंकले ऋणात्मक

वाणिज्य बैंक नाफा दोहोरो अंकले ऋणात्मक

काठमाडौं : ऋणीहरूबाट किस्ता तथा ब्याज संकलन घट्दा समग्रमा खराब अर्थात् निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) वृद्धिको असर समग्रमा बैंकको नाफामा देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफा उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। 

बैंकमा निक्षेप बढ्दै गयो। तर पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी र कर्जा लिन पहिलाको भन्दा कडाइ हुँदा बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ। कर्जा नदिने भएपछि निक्षेपको लागत बढ्ने र कर्जाको प्रवाह घट्दा आम्दानीमा पनि संकुचन आएपछि स्वाभाविक रूपमा नाफामा असर परेको बैंकरहरू बताउँछन्। खराब कर्जाको आकार बढेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) बढेकाले पनि नाफा घटेको हो।

तथ्यांकअनुसार समग्रमा २० वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा औसतमा बढेर ३.२७ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा समग्रमा वाणिज्य बैंकको एनपीएल औसत २.२९ प्रतिशतमात्रै थियो। बैंकहरूको एनपीएल वार्षिक ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। 

यस अवधिमा सबै बैंकको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा (नन् परफर्मिङ लोन) नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अधिकांश बैंकको बढेको छ। चालू आवको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) कुमारी बैंकको एनपीएल बढेर ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत वर्षको पुससम्म ३.१५ प्रतिशत थियो।

यसैगरी हिमालयन बैंकको गत वर्ष ३.१५ प्रतिशत एनपीएल भएकोमा अहिले बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी बढी एनपीएल हुनेमा क्रमशः प्रभु बैंकको ४.९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४.७५ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमईको ४.६८ प्रतिशत, लक्ष्मी सन्राइजको ४.६७ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४.५, प्राइमको र सिटिजन्सको ४.०७ प्रतिशत रहेको छ। यसबाहेकका बैंकको ४ प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल छ। सबैभन्दा कम एनपीएल एभरेस्ट बेैंकको ०.७७ प्रतिशत रहेको छ। दुई प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल हुनेमा सानिमा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल र एनआईसी एसिया बैंकको रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत माथि कर्जा खराब हुन थाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। यसको जोखिममा ४ प्रतिशतभन्दा माथि एनपीएल भएका ९ वटा बैंक देखिन्छन्। यसैले ती बैंकहरूले समयमै एनपीएल घटाउनुपर्ने चुनौती छ। समग्रमा मुलुकमा आर्थिक मन्दीले गर्दा बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएसँगै खराब कर्जाको आधार बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा उठ्न नसक्दा धेरै धितो लिलामीमा निकालेका पनि देखिन्छ। लिलामीमा निकालेको धितोसमेत बिक्री नभएपछि बैंकहरू आफैंले सकारिरहेका थिए। यसले गर्दा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार पनि बढ्दै गएका बताउँछन्। 

वार्षिक नाफा वृद्धिदर औसत १० प्रतिशतले संकुचन, 

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा २० वाणिज्य बैंकको नाफा औसत १० प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि निष्क्रिय कर्जा बढ्दा नाफा प्रभावित भएको बैंकरहरूको ठहर छ। बैंकको नाफा सो दरले बढेर २८ अर्ब ७६ करोड ५२ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरूको नाफा ३१ अर्ब ९४ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ थियो। दोस्रो त्रैमाससम्मा १६ ओटा बैंकको नाफा घटेको । समीक्षा अवधिमा नेपाल बैंकको खुद नाफा सर्वाधिक ५० प्रतिशत घटेर ५९ करोड रुपैयाँमात्र नाफा कमाएको छ। जबकि गत आव १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। 

बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा नाफासमेत प्रभावित भएको बैंकर्सको भनाइ छ। यसैले यसपालि नाफामा भएको वृद्धिलाई बैंकरहरू उत्साहजनक ठान्दैनन्। बैंकको पुँजीगत लागतको तुलनामा यत्तिको नाफा अझै कम भएको तर्क छ। खराब कर्जा बढ्दा भएको कर्जा नोक्सानीमा बढी पैसा छुट्ट्याउँदा नाफामा कमी आएको बैंकरहरू बताउँछन्। अब यसको प्रभाव वितरणयोग्य नाफामा पर्छ। जस्ले गर्दा लाभांश क्षमतामा पनि कमी आउने देखिन्छ। 

यद्यपि यसबीच पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने अग्रपंक्तिमा भने नबिल बैंक देखिएको छ। सो बैंकको गत वर्षभन्दा ६ प्रतिशतले नाफामा कमी आए पनि दोस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा अग्रस्थानका देखिएको हो। सो बैंकले चालू आवको ६ महिनासम्ममा ३ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सफल भएको छ। तर गत आव योभन्दा बढी गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेकोे थियो।

गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा भने चार वाणिज्य बैंकले नाफा वृद्धि गरेका छन्। यस्तो छलाङ मार्ने बैंकमा क्रमशः कृषि विकास बैंक,  हिमालयन, प्राइम कमर्सियल र एभरेस्ट बैंक रहेका छन्। जस्मा गत आवमा नोक्सानी व्यहोरेको कृषि विकास बैंकले अहिले राम्रो फड्को मारेको छ। यस्तै, हिमालयनको नाफा ५८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ गरेको छ। त्यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंकले ३२.१३ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १८ करोड नाफा गरेको छ भने एभरेस्ट बैंकको ७.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ७१ करोड नाफा कमाएको छ। 

गत आवको दोस्रो त्रैमासमा नाफा ऋणात्मक भएको कृषि विकास बैंकले यसपटक नाफामा छलाङ मार्न सफल भएको छ। सो बैंकले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक विवरणमा १२ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेकोे थियो। तर चालू आवको सोही अवधिसम्ममा बैंकले १ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको छ।

बैंकको निष्क्रिय कर्जा पनि केही हदसम्म नियन्त्रित भएको छ। गत आवको पुसमा ४.५४ प्रतिशत खराब कर्जालाई घटाएर ३.०२ प्रतिशतमा झारेको छ। यसै क्रममा कृषि विकास बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङ यसपटकको यो सुधारको श्रेय सबै कर्मचारी मिलेर रिकभरी अर्थात् सावाँ, ब्याज उठाउन केन्द्रित भएकोलाई दिन्छन्। उनका अनुसार गत असार साउनमा रिकभरी अर्थात् सावाँ, ब्याज उठेको थिएन।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपछि पुस मसान्तमा बुक भएको एनपीएल असार मसान्तमा पनि कायम रहने भनेपछि रिकभरीलाई तदारूकताका साथ लियौं। यसपछि सबै शाखा प्रतिनिधिहरूलाई पुस मसान्तलाई नै असार मसान्त ठानेर असुलीमा लाग्न निर्देशन दिएका थियौं। यसअनुसार सबै लागेकाले यसपटक केही प्रतिफल ल्याएको हो।’ यससँगै अझ प्रभावकारी गर्न केन्द्रीय स्तरमा रिकभरीलाई जोड दिने काम गरिएको उनले बताए। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज लिएर पनि कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाअनुसार गर्दा केही सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न सहयोग गरेको हो। यद्यपि पहिल्यै निष्क्रिय कर्जामा गएकाहरूलाई पुनर्संरचना गरे पनि एनपीएलमै गणना हुने व्यवस्था छ।‘ तर एनपीएलमा नगइसकेका तर जाने जोखिममा रहेका कर्जाहरूलाई कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गरेका थियौं। यसले पनि एनपीएल घट्यो र नाफा बढाउन सहयोग गर्‍यो।’ सीईओ गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने। 

समग्रमा खराब कर्जाको आकार बढ्नु र नाफा अपेक्षाअनुसार नहुनुको मुख्य कारण आर्थिक मन्दी भएको बैंकरहरूको ठहर छ। यसैक्रममा सीईओ गुरुङ बैंकमा कर्जाको माग नहुनु र ऋणीहरूमा भइरहेको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढेको छ, सर्वसाधारणको हातमा पैसा छ तर उनीहरूको उपभोग गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छैन। ‘यसकारणले गर्दा कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि कमी आएको छ। सरकारले पनि विकास खर्च लक्ष्यअनुसार धेरै कम मात्रै गरेकाले पनि विशेष गरेर निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसले गर्दा श्रमबजारदेखि सिमेन्ट, छठ, फर्निचर, फलामलगायतका उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। यसो हुँदा ऋण उपभोग गर्ने ग्राहकको भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ। त्यस कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपले खराब कर्जाको अनुपात बढेको हो।’ 

यससँगै, तरलता बढे पनि बैंकहरूले सहज तरिकाले कर्जा दिइरहेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको नियमानुसार पनि कर्जा दिने प्रक्रिया पहिलाको भन्दा धेरै कडाइ भएको छ। केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्ने खालका नियन्त्रण गरेकाले पनि सहज रूपले  कर्जा पाइरहेका छैनन्। एक बैंकबाट लिएको ऋण अर्को बैंकमा सारेर मिलाउने (कर्जा ग्रिनिङ)को सम्भावना पनि कम भएको बैंकरहरू बताउँछन्। सीईओ गुरुङ भन्छन्, ‘यस्ता कडाइका कारणले पनि बढी कर्जा जाने स्थिति नभएको हो। बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह नगर्दा र गएको कर्जाको सावाँ वा किस्ता, ब्याज समयमा नउठ्दा खराब कर्जाको आकार बढ्यो।’ यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको नाफामा परेको उनको भनाइ छ।


समग्रमा खराब कर्जाको आकार बढ्नु र नाफा अपेक्षाअनुसार नहुनुको मुख्य कारण आर्थिक मन्दीले गर्दा हो। बैंकमा कर्जाको माग नहुनु र ऋणीहरूमा भइरहेको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ।

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढेको छ, सर्वसाधारणको हातमा पैसा छ तर उनीहरूको उपभोग गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छैन। कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि कमी आएको छ। सरकारले पनि विकास खर्च लक्ष्यअनुसार धेरै कम मात्रै गरेकाले पनि विशेष गरेर निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन। यसले गर्दा श्रमबजारदेखि सिमेन्ट, छठ, फर्निचर, फलामलगायतका उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। यसो हुँदा ऋण उपभोग गर्ने ग्राहकको भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ। त्यस कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपले खराब कर्जाको अनुपात बढेको हो। तरलता बढे पनि बैंकहरूले सहज तरिकाले कर्जा दिइरहेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकको नियमानुसार पनि कर्जा दिने प्रक्रिया पहिलाको भन्दा धेरै कडाइ भएको छ। एक बैंकबाट लिएको ऋण अर्को बैंकमा सारेर मिलाउने (कर्जा ग्रिनिङ)को सम्भावना पनि कम भएको छ। यस्ता कडाइका कारणले पनि बढी कर्जा जाने स्थिति नभएको हो। बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह नगर्दा र गएको कर्जाको सावाँ वा किस्ता, ब्याज समयमा नउठ्दा खराब कर्जाको आकार बढ्यो। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको नाफामा परेको छ।
- गोविन्द गुरुङ, सीईओ, कृषि विकास बैंक

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.