नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको बताएका छन्। राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयहरूको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

उनले शिक्षा पद्धतिलाई यगानुकूल परिस्करण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।  उनले भने,‘विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै विश्वविद्यालयको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधारसहित नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्ने बताए।‘विद्यार्थीहरूको बौद्धिक पोषणका निम्ति तपाईहरूको साधना, क्षमताको पूर्ण परिचालन एवं रचनात्मक तत्परताबाट बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेसमेत मैले आशा लिएको छु।’ उनले भने,‘यस संस्थाको पवित्र हलबाट बाहिर निस्कने प्रत्येक स्नातकको उपलब्धि र सफलताहरूमा नै हाम्रो शिक्षाको वर्तमान तस्बिर र भविष्यको दिशा अन्तर्निहित रहन्छ। प्राचीन ज्ञान भण्डारका दृष्टिले विश्वमै अनुपम हाम्रो शिक्षा र शिक्षा पद्धतिलाई यगानुकूल परिस्करण गर्दै राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन आजको हाम्रो प्रमुख कार्यभार र चुनौती पनि हो। ’

उनले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। ‘यस विश्वविद्यालयले स्थापनाको छोटो अवधिमा प्राविधिक विषयका चिकित्सा शिक्षा, व्यवस्थापन र कम्प्युटर प्रविधि  विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै अपेक्षित सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन अनुरोध गर्दछु।’ उनले भने,‘विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्राच्य दर्शन विषयमा एमफिलको कार्यक्रम र गौशाला इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्नातक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी पाउँदा विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक उनन्नयनका साथमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको महशुस भएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका अन्य प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहयोगमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विश्वविद्यालयको जग्गा र भवन पूर्वाधारको अभावमा झेल्नुपरेका कठिनाइहरू अर्थतन्त्रमा आउने सुधारसँगै क्रमशः सम्बोधन गरिने बताए।