काठमाडौं : बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा तीन महिनाको अध्ययनपछि मात्रै व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ। चौधरीसहितको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको सीआईबीले स्पष्ट गरेको छ।
१८ रोपनी जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेर बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई दिएको थियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र चौधरी ग्रुपका तर्फबाट लुनकरणदास चौधरीबीचमा उक्त जग्गाको ‘प्रबद्र्धन’ गर्ने सम्झौता भएको थियो। जसमा स्पोर्टस (क्यानभास) जुत्ता बनाउने भनेर सम्झौता उल्लेख थियो। एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार जारी पुँजी ५० लाख रहेको कम्पनीमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २४ प्रतिशत सेयर हुने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भयो। त्यो कम्पनीले क्यानभास जुत्ता स्थापना गर्ने सम्झौता तयार भयो। सम्झौताको आधारमा ०४३ भदौ १३ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा २५ प्रतिशत बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सेयर रहने निर्णय गरिएको थियो।
०४३ कात्तिक २७ मा ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भयो। २०४४ भदौ ५ मा बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १८ रोपनीमध्ये ६ रोपनी जग्गा ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ को नाममा हस्तान्तरण भयो। २ लाख ५० हजार प्रतिरोपनी मूल्यांकन गरेर १५ लाखमा च्याम्पियन फुटवेयरमा हस्तान्तरण गरियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयरको मूल्य साढे १२ लाख रुपैयाँमात्र पर्ने भए पनि २६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको १० रोपनी जग्गा दिएको देखिन्छ।
०४४ कात्तिक १३ मा कारखानाले थप १ लाख खर्च गरेको थियो। त्यही आधारमा थप ४ रोपनी २०४४ मंसिर १८ मा पनि ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’का नाम हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको २६ लाख लगानी भएको देखिन्छ। चालू पुँजी ५० लाख थियो। पछि १ करोड बनाइयो।
२४ प्रतिशत सर्वसाधारणको नाममा सेयर जारी भएको देखिँदैन। ५१ प्रतिशत सेयरवाला चौधरीग्रुपले २६ लाख लगानी गरेको थियो। बाँकी ७४ लाख अन्य पार्टीबाट हुनुपर्ने थियो, तर ८ लाख मात्रै लगानी भएको देखिन्छ। चौधरी ग्रुपले १० रोपनी मात्रै होइन बाँकी ८ रोपनी पनि लिने ध्येय देखिएको सीआईबीको ठहर छ । जुत्ता कारखाना स्थापना भएको २÷३ वर्षमा नै बन्द भएको देखिन्छ।
यसलाई २०४९ असार २३ मा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। सीआईबीका अनुसार निजीकरणको क्रममा ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ बाट सरकारी सेयर (बाँसबारी छालाजुत्ता) को २५ प्रतिशत पनि किन्नु भनेर ‘प्रस्ताव भएको देखिन्छ। यसपछि २५ प्रतिशत सेयरको विषय महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा गयो। त्यहाँबाट सबै २५ प्रतिशतको लिलामी गर्ने, जसमा केही कम्पनीको प्रस्ताव नियोजित रूपमा हालेर ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणकुमार चौधरीले खरिद गरेको देखिन्छ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर ०५४ साउन १२ मा अरुण चौधरीको नाममा आएको थियो। त्यसबाट प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरिएको देखिन्छ। ०५४ पुस ४ मा प्रालि दर्ता गरियो। च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेजिडेन्सी प्रालि बनाइएको थियो। यसरी नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाम गएको देखिन्छ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले सिजी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी र छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका वर्तमान अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको छ। ठाकुर अम्रपाली कन्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत हुन्।
प्रहरीले हठात पक्राउ गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले भने विरोध जनाएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति जनाएको छ। तर, सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि मात्र पक्राउ गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। सरकारी जमिनलाई तत्कालीन कारखानाका अध्यक्षले एकल निर्णय गरेर १० रोपनी जग्गा (सुरुवातमा सेयरको रुप) दिएर पछि व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको सीआइबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य बताउँछन्। यो प्रकरणमा पक्राउ गरिएकाविरुद्ध मुलुकी ऐनको किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाइएको उनले बताए। यो लामो अनुसन्धानबाट हामी निश्कर्षमा पुगेका हौं, उनले भने, ‘जुत्ता कारखाना चलाएर सेयरअनुसार लगानी गर्ने भन्दा पनि बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा व्यक्तिले लिने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।’
३ महिनादेखि अनुसन्धान गरेर चौधरी लगायतलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीको दाबी छ। कांग्रेसका सांसद तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने सरकारले प्रतिशोध साधेर आफ्ना भाइलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन। बाँसबारी जुत्ताछाला कारखानाको जग्गा प्रक्रिया संगत रूपमै किनेको दाबी गरे।
पोखरा पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने गल्ती गर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्दा वक्तव्यबाजी भएको आरोप लगाए। ‘उद्योगी व्यवसायी पनि अपराध गर्छन्,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कारबाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरु हुन्छ, दबाब सुरु हुन्छ। उद्योग व्यवसायीलाई यसो गर्न भएन नि ! हामीले कर तिरेका छौं, अर्थतन्त्र धानेका छौं भन्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
