गोरखा : जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित गोरखा नगरपालिकाले निर्धारित मिति गुज्रिसक्दा पनि नगरसभा आयोजना गर्न सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४, दफा १९ तथा गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि(ऐन) २०७५, परिच्छेद २, दफा ३(१ र २) बमोजिम एउटा सभा सम्पन्न भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को सभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर गोरखा नगरपालिकाले मिति गुज्रिएर तीनहप्ता बितिसक्दा पनि नगरसभा सम्पन्न गर्न नसकेको हो।
गत असारभित्र बर्से अधिवेशन गरिसकेका गोरखाका पालिकाहरूले छ महिना नबित्दै गत पुस मसान्तभित्र हिउँदे सभा पनि सम्पन्न गरेका छन्। गोरखा नगरपालिकाले पनि पुस मसान्तभित्र नगरसभा गरिसक्नु पर्नेमा सो आयोजना गर्न नसकेको हो।
नगरप्रमुख कृष्ण राना मगरले नगरसभा नै आह्वान नगरेको उपप्रमुख मसलीमाया थोकर दाबी गर्छिन्। ‘मेयरसावले आह्वान गर्नुपर्ने नगरसभा आह्वानै नगरेकाले हुन नसकेको हो’, उपमेयर थोकर भन्छिन्, ‘उहाँ बहुमत कार्यपालिका सदस्यको अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुहुन्न। सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नहुँदा उहाँ कार्यपालिकाका बैठक डाक्न पनि सक्नुहुन्न, नगरसभा आह्वान गर्न पनि सक्नुहुन्न।’
वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई विधान अधिवेशन भनेर चिन्ने गरिन्छ। धेरै ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा नगरसभा नै नहुँदा नगरपालिका धेरै पछाडि पर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
नगरसभासम्बन्धी एजेण्डामा नै प्रवेश नगरी कार्यपालिकाको बैठक अन्त्य भएकाले नगरसभा आह्वान गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘उनले भने, ‘मैले बुझेसम्म गत पुसको १७ गते कार्यपालिकाको बैठक आह्वान भएको थियो। त्यो बैठकमा २० भन्दा धेरै एजेण्डाहरू थिए। तीमध्ये एक नगरसभा आयोजना सम्बन्धी पनि थियो, तर तीनचार वटा एजेण्डामा छलफल भएपछि बैठक टुंगियो। नगरसभाको एजेण्डामा छलफलै हुन पाएन।’ यथासमयमा नगरसभा नहुँदा लिजामा असर पर्ने उनले बताए।
नगरप्रमुख राना मगरले भने नगरसभा गर्ने बताएका छन्। ‘नगरसभा नगर्ने होइन, गर्ने हो, तर कार्यपालिकाको बैठक हुन नसकेर नगरसभा हुन नसकेको हो’, उनले भने, ‘अब कार्यपालिकाको बैठक पनि हुन्छ र त्यसपछि नगरसभा पनि अब हुन्छ।’ पुसमसान्तभित्र नगरसभा गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम भने नभएको उनको भनाइ छ। ‘गतवर्षको नगरसभा पनि हामीले चैतमा गरेका हौँ’, उनी भन्छन्, ‘कैयौँ पालिकाहरूले सभा नै गर्दैनन्, हामीले नगर्ने त भनेका छैनौँ, गर्ने नै हो, तर प्राविधिक कारणले ढिला भएको मात्रै हो। अब हुन्छ।’
यसैबीच गोरखा नगरपालिकाका नगरसभाका बहुमत सदस्यले सभाको माग गर्दै मेयर राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्। नगरसभाका कूल ७५ जनामध्ये उपप्रमुखसहित ४३ जना सदस्यले सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। नगर सभाबाट निर्णय गरी सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कामहरू सभा नभएका कारण प्रभावित भएको सो ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिएका खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्ड गठन लगायतका प्रस्तावहरू निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। ‘भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएकोले जग्गा खरिद बिक्री अवरुद्ध भई जनताको आयस्रोतमा असर परेको छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य सामग्री रहेका क्षेत्रहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन(आईईई) हालसम्म स्वीकृत हुन नसक्दा उपयोग र बिक्री वितरणमा पनि प्रभाव परेको छ।’
नगर सभा नभएकै कारण एक वर्षअघि पृथ्वी जयन्तीका दिन भएको खर्च अझै भुक्तानी हुन नसकेको र कृषि र पशुका कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन नपाइएको बताइएको छ। तत्काल अधिवेशन गरी प्रभावित बनेका कार्यहरू सञ्चालन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका एकांकी प्रवृत्तिको भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
