शेखरको प्रश्न : लघुवित्त नभएको भए ६० लाख मानिस के गर्थे होला?’

शेखरको प्रश्न : लघुवित्त नभएको भए ६० लाख मानिस के गर्थे होला?’
सुन्नुहोस्

विराटनगर : नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्। आठवटा वित्तीय संस्थाले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रादेशिक सदस्य सम्मेलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा लघुवित्तको समसामयिक विषयक छलफल कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

६० लाख महिलासँग जोडिएको लघुवित्तको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले भने, ‘कल्पना गरौं, आज लघुवित्त नभएको भए ती ६० लाख मानिस के गर्थे, कसरी बस्थे ? लघुवित्त यो देशमा चाहिन्छ, भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

बैंकमा पहुँच नपुगेका गरिब तथा विपन्नको पहुँच लघुवित्तमा रहेको बताउँदै उनले कमी-कमजोरी भए सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिले यसमा पहुँच पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’

उनले उद्यमशीलता विकासका लागि लघुवित्तले बिना धितो प्रवाह गर्ने ऋणलाई बढाउनुपर्ने बताए। ‘धितो नलिएर पनि ऋण लगानी गरिरहनुभएको रहेछ। त्यसको मेकानिजम तपाईँहरूले नै बनाएर गर्ने हो,’ उनले भने, ‘ऋणसँगै सिप लघुवित्तले पनि दिनुभएको रहेछ, सिपलाई आजको दिनमा कस्तो चाहिन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला।’ उनले उद्यमशीलता विकाससँगै बजारको व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद योगेन्द्र मण्डलले विपन्न नागरिकको घरसम्म पुगेर काम गरिरहेको लघुवित्तलाई एउटा समूहले गलत सावित गर्न खोजिरहेको बताए। लघुवित्तले उद्यमशीलताको विकाससँगै प्रसस्त रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरिरहेको बताउँदै उनले लघुवित्तको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘मैले तीन जनालाई पाँच हजारका दरले परेवा पाल्नका लागि पैसा दिए, लघुवित्तबाटै सिकेर त्यसो गरेको हुँ।’ सानोसानो पुँजीले उद्यमशीलता विकास हुने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट अहिले प्रभावकारी नभएको बताउँदै उनले लघुवित्त मार्फत गाउँसम्म पुर्‍याउन सके प्रभावकारी हुने बताए।

कोशी प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डलले लघुवित्तलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कम व्याजदरमा ऋण दिएर ग्राहक सदस्यलाई कम व्याजमा लगानी गर्ने बनाउनु पर्ने बताए। लघुवित्त संस्थाले कृषि क्षत्रमा लगानीमा जोड दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद ललिताकुमारी चौधरीले लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणसँगै स्वरोजगार पनि बनाएको बताइन्। लघुवित्तको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

धनपालनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष जीवछ गच्छदारले लघुवित्तका बारेमा देखाइएको नकारात्मक भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताए। लघुवित्तले गाउँघरका महिलालाई स्वरोजगारसँगै साक्षर बनाएको बताउँदै उनले लघुवित्तको सेवालाई अझ प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्ने बताए।

ग्रामथान गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुणवती धामीले आफ्नो परिवारको प्रगति पनि लघुवित्तकै कारण भएको बताइन्। १४ वर्षयता लघुवित्तमा आवद्ध भएको बताउँदै उनले लघुवित्तकै कारण आफ्ना सन्तानलाई पढाएर घरघडेरी पनि जोड्न सकेको बताइन्। एक व्यक्तिले धेरै लघुवित्तमा कारोबार गरेका कारण समस्या भएको बताउँदै उनले ऋण मिनाहाको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरिन्।

अर्थशास्त्री डाक्टर भेषप्रसाद धमलाले लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवासँगै महिला सशक्तीकरण पनि गरेको बताए। लघुवित्तले प्रवाह गरेको सानो सानो ऋणको सदुपयोग गर्नेहरूले आर्थिक प्रगति गरेको उनले बताए। 

कार्यक्रमको अध्यक्षसमेत रहेका जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जयकुमार मण्डलले बजारमा फैलिएको ऋण मिनाहाको हल्लाले लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावित भएको बताए । राज्यले ऋण मिनाहाको हल्लालाई चिर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘सरकार अहिले ऋण मिनाहा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने,‘ सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ ।

लघुवित्त नहुँदा गरिब नागरिकलाई काम गर्न गाह्रो हुने बताए। ‘ऋण भनेको जनताको पैसा हो, जनताको पैसा नतिर्न भन्नु वित्तीय अपराध हो,' उनले भने, 'ऋण नतिर्न उकास्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ।'

लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारी विपन्न वर्गबाटै आएको बताउँदै उनले कर्मचारीको मोरल डाउन हुन नदिन सबै पक्षले भुमिका निभाउनु पर्ने बताए। लघुवित्तले सामाजिक उत्तरदायित्वसहित पारदर्शी रूपमा काम गरिरहेका उनले बताए। कार्यक्रममा लघुवित्तबाट ऋण लिएका उद्यमीहरूले आफ्नो सफलताको कथा सुनाएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.