बाँसबारीको जग्गा फर्काएर टार्ने खेल

२१ दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्न सञ्जय ठाकुरलाई भूमिसुधारको पत्र

बाँसबारीको जग्गा फर्काएर टार्ने खेल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान थालेको छ। च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदबाग रेजिडेन्सी प्रालि) का अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई २१ दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलले ठाकुरलाई बाटोको हद म्यादबाहेक २१ दिनभित्र आफैं वा वारेस गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता अध्यावधिक गरी ल्याउन गरेको पत्राचार गरेअनुसार नै मालपोतले पत्र काटेको देखिएको छ। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सीजी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो। 

ठाकुर अम्रपाली इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड हाउजिङ प्रालिका अध्यक्षसमेत हुन्। उनीहरू तीनै जना जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै नाटकीय रूपमा छुटेका थिए। 

२०३७ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई दिइएको थियो। २०४३ मा सो जग्गामध्येबाट बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन  अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र चौधरी ग्रुपकातर्फबाट लुनकरणदास चौधरीबीच च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार जारी पुँजी ५० लाख रहेको सो कम्पनीमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत र सार्वसाधारणको २४ प्रतिशत सेयर हुने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। 

२०४३ कात्तिक २७ मा ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। २०४४ भदौ ५ मा छालाजुत्ता कारखानाको १८ रोपनीमध्ये ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो। जसको मूल्यांकन २ लाख ५० हजार प्रतिरोपनी गरिएको थियो। छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयरबापत ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई प्रदान गरिएको थियो।  

चौधरी समूहले २०४४ कात्तिक १३ मा कारखानामा थप एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यही आधारमा थप ४ रोपनी जग्गा २०४४ मंसिर १८ मा च्याम्पियन फुटवेयरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यही साल कम्पनीको पुँजी १ करोड बनाइएको थियो। ५१ प्रतिशत सेयर भएको च्याम्पियनले २६ लाख मात्रै लगानी गरेको थियो भने छालाजुत्ताले ४ रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिएको थियो। यसको केही वर्षपछि छालाजुत्ता कारखाना बन्द भयो। 

२०४९ असार २३ मा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सीआईबीका अनुसार निजीकरणका क्रममा च्याम्पियन फुटवेयरबाट २५ प्रतिशत सेयर किन्नुपर्ने प्रस्ताव भएको थियो। २०५१ वैशाख १४ मा अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा निजीकरण एकाइ समितिको बैठकद्वारा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको २५ प्रतिशत सेयर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा २५ प्रतिशत सेयर लिलामी गर्ने निर्णय भएको थियो। अन्य केही कम्पनीको प्रस्तावसमेत हालेर ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणकुमार चौधरीले सो सेयर खरिद गरेका थिए। २०५१ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको कारखानाको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए। २०५२ साउन ११ मा कम्पनीको २५ प्रतिशत सेयर ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणकुमार चौधरीले आफ्नो नाममा खरिद गरेका थिए।

२०५४ साउन १२ मा च्याम्पियन फुटवेयरलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। बासँबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर २०५४ साउन १२  मा अरुण चौधरीको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो। २०५४ पुस ४ मा च्याम्पियन फुटवेयर अरुण चौधरी र शिला चौधरीको नाममा प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता भएको थियो। 

त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरी सीजी चाँदबाग रेजिडेन्सी प्रालि बनाइएको हो। च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि र चाँदबाग रेसिडेन्सीको दर्ता नम्बर एउटै ७८१९ छ। चाँदबाग रेसिडेन्सीमा अरुणकुमार चौधरी, शिला चौधरी, आम्रपालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर सञ्चालक छन्। यो जग्गा २०६६ कात्तिक २५ गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले हालसाविक गरेको थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.