सबैभन्दा पहिला निष्ठा, सिद्धान्त र विचारसहित मूल्यमान्यताको राजनीति स्थापित हुनुपर्छ। राज्यका अंगहरूमा दलीयकरण हुनु हुँदैन।
कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीको हिसाब राख्न सकिन्न भनेर विद्वान् चाणक्यले भनेका थिए। तर ऊ बेलाको जस्तो अवस्था अहिले छैन, अहिलेका कर्मचारीले माछाले पानी खाएको जस्तो गरिमात्रै घुस खाँदैनन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन्। सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति थुपार्ने ध्याउन्नमा लागेकाहरूको चरित्र विचित्रको छ।
राष्ट्रसेवकको आवरणमा कतिपयले राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरी करोडौंकरोड थुपारेका उदाहरण सामान्य हुन थाल्नु मुलुकमा भ्रष्टाचार कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने दृष्टान्त हो। घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीमात्रै होइनन्। बदनियत भएका सीमित त्यस्ता कर्मचारी र नेतादेखि व्यापारी एवं विभिन्न पेसा, व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार गर्छन् वा भ्रष्टाचारको मतियार बन्छन्। त्यसैले त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको भ्रष्ट मुलुकहरूको यो वर्षको सूचीमा नेपाल १०८औं दर्ज भयो।
भ्रष्टाचारका रूप बहु छन्। अर्थात् भ्रष्टाचार बहुरुपिया छ। घुस खानु एक खालेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार त्यतिमा सीमित हुँदैन। आफ्नालाई मात्रै फाइदा हुने गरी नीति निर्माण गरिदिने भ्रष्टाचार झनै ठूलो छ। नियम कानुन बनाएर भएभरको सुविधा लिने र जनताका लागि अत्यावश्यक सेवामा कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि भ्रष्टाचारै भन्नुपर्छ। काम मिलाइदिने वा सेटिङको भ्रष्टाचार अर्काेथरी छ। बिचौलियाहरू सेटिङ मिलाउँछन् र कमाउँछन्। किन्नै नपर्ने सामान किन्ने वा बनाउने नपर्ने आयोजना र योजना बनाएर गर्ने कर्म नांगा आँखाबाट झट्ट होइन कि जस्तो लाग्ने भ्रष्टाचार हो। राज्यका नियुक्तिहरूमा आफ्ना र आफ्नामात्रैलाई अवसर दिनु राजनीतिमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार छ अर्काे।
भ्रष्टाचार कतिपय अवस्था सीधै कानुनको नजरमा प्रष्ट हुन्छ र कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सकिन्छ। अर्काेतर्फ, भ्रष्टाचार मिलिभगतमै हुने हुँदा सबै काण्डहरू राज्यका जिम्मेवार निकायले पत्ता लगाउन सक्दैन पनि। यसै त मुलुकमा सुशासन छैन। राज्यका अंग र निकायहरू कमजोर छन्। न्यायापालिकामै राजनीतिक भागबन्डाको भ्रष्टाचार दलहरूले गरिरहेका छन्। यी बहुरुपिया र बहुचरित्रका भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको पहिलो कदम राजनीतिबाट सुरु नगरी सम्भव हुन्न। सबैभन्दा पहिला निष्ठा, सिद्धान्त र विचारसहित मूल्यमान्यताको राजनीति स्थापित हुनुपर्छ। राज्यका अंगहरूमा दलीयकरण हुनु हुँदैन। योग्यलाई जिम्मेवारी दिने संस्कार बसाल्नुपर्छ। तबमात्रै सरकारले सदाचार स्थापित गर्न सक्छ। होइन भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नारामै सीमित हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
