गगन भर्सेस विश्वप्रकाश
गठबन्धनबारे कांग्रेसका दुई महामन्त्रीकै मतभेद
फागुन ९, २०८० बुधबार ७:३:४३
काठमाडौं : कांग्रेस महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विषयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माकै मत बाझिएको छ। थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्नका लागि पार्टी सशक्त बनाउन लाग्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव राखेका छन्। शर्माले भने मध्यमार्गी तवरले जानुपर्ने कुरा ल्याएका छन्। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने या के गर्ने भन्ने विषय चर्किराखेका बेला महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावमै फरक–फरक विचार आएको हो।
‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ। तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन् गर्दै’, थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ– हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।’
उनले एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। ‘गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षको लागि गठबन्धनसहित मत मागेकोले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं’, थापाले भनेका छन्। 
शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावले भने मध्यमार्गी बाटो रोजेको देखिन्छ। ‘हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं। तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं’, शर्माले भनेका छन्, ‘केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ।’
उनले अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने उल्लेख गरेका छन्। ‘गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्नेजस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनुहुन्न। पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समीक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने विषयमा संस्थागत रूपले स्पष्ट छु’, उनले भनेका छन्।
शर्माले निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै त्यसबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय नभएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आगामी निर्वाचनमा पार्टीभित्र रहेका दुईथरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
उनले कोशी प्रकरणको बिषय उठाउँदै गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो सम्भव हुने तथ्य भुल्न नमिल्ने भनेका छन्। ‘कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रति असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ। यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न। कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ’, उनले भनेका छन्।
शर्माले निर्वाचनमा गठबन्धनको दुई सूक्ष्म चिन्तनबारे पनि केलाएका छन्। ‘परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्ह्मा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह मन पराएनन्। त्यसमा मतदाताको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न। अर्को गठबन्धन गरेर पहिलो भए पनि २०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ प्रतिशत मत गुमाउनको वास्तविक कारण के हो ? पहिचान र निदानको प्रश्न गर्नुपर्ने’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। थापाले सबै तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै थापाले अहिलेको विधि प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी क्रियाशील सदस्यको मतदानबाटै उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘पार्टीको विधानले तल्लो तहका कार्य समितिहरूबाट प्रारम्भिक सिफारिस र रायसहित निर्णय गर्ने तहमा पु¥याउने अनि निर्णय गर्ने निकायले विधानले तोकेबमोजिमको समिति बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने ? वा सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन)बाट उम्मेदवार छनोट गर्ने’, उनको प्रस्ताव छ।
उनले संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। थापाले यसबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरेर बढी मत ल्याउने एक महिलासहित तीन जना छनोट गरी निर्णय गर्ने तहमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। उनले यसरी पठाउँदा तीन जनाभन्दा बढीको नाम सिफारिस नै गर्न नपाउने
पनि भनेका छन्।
त्यस्तै निर्णय गर्ने निकायले सम्बन्धित क्षेत्रबाट सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जना चयन गर्ने र सिफारिस गरिएकाभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
थापाले पार्टीबाट समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा निश्चित मापदण्ड नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। ‘पार्टीले समानुपातिकको सूची बनाउँदा सम्बन्धित क्लस्टरमा पनि विगतमा अवसर नपाएका समुदाय, क्षेत्र र क्लस्टरलाई प्राथमिकता दिने। पार्टीले लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार पत्ता लगाउन सर्भेलगायत अन्य विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
उनले पार्टीको आर्थिक विषयमा ‘पार्टीको आर्थिक पारदर्शितासहित कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापनका अतिरिक्त पार्टीहरूले निर्वाचनमा पाएको मतभारको आधारमा राज्यले नै दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पार्टीले पहलकदमी लिने। पार्टीभित्रको निर्वाचन र आम निर्वाचनको खर्च यही कोषबाट व्यहोर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।’
थापाले कतिपय जिल्लामा पार्टीको गतिविधि विधानअनुसार हुन नसकेको कारण संगठनमा आएको शिथिलतालाई सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिने गरी लाग्ने कार्यसूची बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘चलायमान बनाउनका लागि समस्या भएका जिल्लाहरूमा केन्द्रबाट उच्च तहको नेतृत्वलाई निश्चित अधिकार र विशेष जिम्मेवारीसहित खटाउने’, उनले भनेका छन्। उनले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर गएका जनप्रतिनिधि वा कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्ति र पार्टी समितिबीच समन्वय हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत नहुँदा गठबन्धन बाध्यता भएको मत आफ्नो प्रस्तावमार्फत जाहेर गरेका छन्। ‘नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ। सरकार गठनकै लागि पनि गठबन्धन बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गरिनुपर्छ’, खड्काको प्रस्ताव छ।
हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।
गगन थापा
हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं। तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं।
विश्वप्रकाश शर्मा
हिन्दु राज्यको बहसले पाउला त महासमितिको बन्दसत्रमा प्रवेश ?
कांग्रेसमा हिन्दु राज्यका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानको विषयले महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा प्रवेश पाउँछ या पाउँदैन भन्ने चासो देखिएको छ। अघिल्लो महासमिति बैठकमा आधाभन्दा बढी सदस्यले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर बुझाए। तर, न महासमितिमा छलफल भयो न पार्टीको औपचारिक अन्य फोरममा।
कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दो देखिएको छ। महासमिति बैठकस्थलमा पनि सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानका लागि मंगलबार साँझसम्म झन्डै एक हजार प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। गोदावरीस्थित महासमिति बैठकस्थलको प्रवेशद्वार छेवैमा सातै प्रदेशअनुसार हस्ताक्षर संकलन कक्ष राखिएको छ। केन्द्रीय सदस्य र महासमिति सदस्य गरी करिब हजार जनाले हस्ताक्षर गरेको अभियानमा संलग्न नेताले बताएका छन्।
सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा गत शनिबार उक्त महाअभियान घोषणा गरिएको थियो। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपालको पक्षमा निर्णय लिन भन्दै २२ सदस्यले नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। केही नेताले चर्चाका लागि सधैंजसो हस्ताक्षर अभियान चलाउने गरेको टिप्पणी चल्ने हुने गरेको छ। पार्टीभित्र हिन्दु बाहुल्य मतदाताको मत आफूतिर तान्न यस्तो अभियान चलाइने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
