एनसेलले तिर्यो २ अर्ब बढी रोयल्टी
काठमाडौं : एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा योगदान गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा २ अर्बभन्दा बढी राजश्व तिरेको छ।
यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीअन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान ७९ करोड १ लाख थियो।
प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार वर्षेनि पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्यरूपमा वार्षिकरूपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन्। यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कूल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन गरिहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ। शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रूपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। सेवा प्रदायकको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा राजश्व योगदान वर्षेनि घटिरहेको
छ।
सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफबापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा रोयल्टीबापत रु १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो। एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थामा पर्छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरू साना र थोरै दायित्य भएका कम्पनीहरूले रहेका छन्।