सेयर धितो कर्जामा अवाञ्छित सीमाको सुरुआत

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको २२ वर्ष पूरा भएको छ। आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/०६६ को मौद्रिक नीतिदेखि सेयर धितो कर्जाले स्थान पाउनु सेयरलाई सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण वा स्वीकार गरिनु हो। सेयर जोखिमयुक्त सम्पत्ति भए पनि यसले निश्चित मूल्य बोकेको हुन्छ। जोखिमयुक्त सम्पत्ति भएकै कारण यसको मूल्यांकन गर्दा निश्चित कारोबार दिनसम्मको औसत वा पछिल्लोमध्ये कुनै एउटा मूल्य लिने गरिएको हो र त्यसको पनि निश्चित प्रतिशत रकम मात्र कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा अवाञ्छित किसिमका सीमा लगाईएको छ। मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ, यसैको विषयमा मौद्रिक नीतिका २२ वर्षे अवधिलाई पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी तेस्रो, चौथो र पाँचौं पाँच वर्षको व्यवस्थालाई यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो पाँच वर्षको व्यवस्था अघिल्लो साताको आले अध्ययन गर्न सकिन्छ।

तेस्रो पाँच वर्ष 

तेस्रो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०६९/०७० देखि २०७३/०७४ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ। आव  २०६९/२०७० को मौद्रिक नीतिमा शिथिल रहेको सेयरबजारमा सुधारको सङ्केत देखिन थालेको, कर्जाका ब्याजदर क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकाले लगानीको वातावरण थप अनुकूल हुँदै गएको उल्लेख छ। त्यस्तै, सेयरको मूल्यमा आउने उतार–चढावले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नुको साथै आर्थिक स्थायित्वमासमेत प्रतिकूल असर पर्नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको थियो। सो अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सरलीकरण गरी विगत १ सय ८० दिनको औसत सेयर मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य, जुन कम छ सो रकमको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी आवश्यक मार्जिन कायम गरेर सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तो व्यवस्था अवलम्बन गरिएपश्चात सेयरबजारमा सुधारको सङ्केत देखिएर नेप्से परिसूचक २०६८ असार मसान्तमा ३ सय ६२ रहेकोमा २०६९ असार मसान्तमा ३ सय ८९ विन्दुमा पुगेको थियो  सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकीकरण नभएको त्यतिबेलाको समयमा सक्कल सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था रहेकोमा ब्रोकरको जमानत र सेयर खरिद–बिक्री रसिदका आधारमा आवश्यक मार्जिन कायम गरी बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

आव २०७०/०७१ को मौद्रिक नीतिमा सेयरबजारमा सुधार आएर नेप्से सूचकाङ्क २०७० असार मसान्तमा ५ सय १८ बिन्दुमा पुगेको र ७५ करोड रुपैयाँको म्यूचुअल फण्डको इकाई सूचीकृत भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, आव २०७१/०७२ को मौद्रिक नीतिमा संविधानसभाको लागि भएको दोस्रो चुनावपछि सेयर कारोबार र मूल्य बढ्न थालेको उल्लेख छ। सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण बढ्ने प्रवृत्तिमा रहेको, २०७० असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरको धितोमा १२ अर्ब ९३ रुपैयाँ करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७१ जेठमा उक्त कर्जा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। ब्याजदर ज्यादै तल झरेकोले सेयरबजारमा कर्जा प्रवाह बढेर सम्पत्तिको मूल्य मा अस्वभाविक वृद्धि हुने र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही कसिलो तुल्याइएको सेयरबजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

आव २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा सेयरबजारको अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ। आव २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमा बढोत्तरीको प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ। नेप्से सूचकाङ्क २०७२ असार मसान्तको ९ सय ६१ विन्दुबाट २०७३ असार २९ गते १ हजार ६ सय ९० विन्दुमा पुगेको थियो। पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वोनस एवम् हकप्रद सेयर जारी गरेका, २०७२ माघदेखि कागजरहित (डिम्याट) प्रणालीबाट सेयर कारोबार सुरु भएको तथा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने अपेक्षा बढ्दै गएकोले नेप्से सूचकाङ्कमा उच्च वृद्धि देखिएको हो, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। यस वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणवापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सेयरको धितोमा जाने कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको थियो। साथै, एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १ सय ८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

चौथो पाँच वर्ष 

चौथो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ। सेयर धितो कर्जाको सर्वाधिक विवादित यही अवधि हो। यस खण्डको अन्तिम वर्षमा आएको यस्तो विवादित व्यवस्था अझैसम्म पनि अवतरण भएको छैन। आव २०७४/०७५  को मौद्रिक नीतिमा सेयरबजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालु आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको, सेयरबजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले अर्थतन्त्रको दीगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको पनि उल्लेख छ। सेयर धितो कर्जामा प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई अघिल्लो वर्ष (आव २०७३/०७४) को नीतिलाई यथावत राखिएको थियो। सेयरको धितोमा जाने कर्जा कतिसम्म जान सकिने भन्ने अघिल्लो वर्षको नीतिलाई कसिलो बनाउँदै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो हद प्राथमिक पुँजी बराबरको रकम थियो। साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संस्थापक सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा अघिल्लो वर्ष गरिएको व्यवस्था यथावत रहेको थियो।

आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो। सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा हरेक वर्ष कसिलो बनाउने कार्यले यसपटक पनि निरन्तरता पायो। शुरुमा प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत बराबरको रकम सेयर धितो कर्जाबापत प्रवाह हुने व्यवस्थालाई कसिलो बनाई प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।

आव २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा बैकिङ्ग क्षेत्रबाट थप ऋणपत्र निष्काशन भएका कारण धितोपत्र बजारमा उपकरणगत विविधिकरण प्रारम्भ भएको र समग्र सेयरबजार गतिविधि सामान्य रहेको उल्लेख छ। २०७५ असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क १ हजार २ सय १२ रहेकोमा २०७६ असार मसान्तमा १ हजार २ सय ५९ पुगेको थियो। आव २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइको थियो। यस वर्ष सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन कायम गरिएको थियो।

अहिलेसम्म विवादित नै रहेको सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा यसै आव २०७७/०७८ बाट प्रारम्भ भएको थियो। यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा दिईने उल्लेख थियो।

पाँचौ पाँच वर्ष

पाँचौं पाँच वर्षको पहिलो वर्ष २०७९/८० समाप्त भई दोस्रो वर्षको मध्यमा आइपुगिएको छ। आव २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही फरक पारे जस्तो गरेर सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। त्यस्तै, यस्तो कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आव २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षका व्यवस्थामा पुनरावलोकन होला कि भन्ने अपेक्षाविपरित सेयर धितो कर्जा, विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरो मात्र आयो। यसै वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। निर्देशिकामार्फत व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। २२ वर्षको अवधिमा मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त अवलोकन यति हो।

सीमा उचित कि अनुचित

कुनै पनि कर्जाको लागि सीमा लगाउने कुरा अनुचित पक्कै पनि हैन र हुन्न तर, यस्ता सीमाको औचित्य र कारण हुनुपर्छ। कर्जाको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा हुन्छ। न्यूनतम यति लगानी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि एउटा सीमा नै हो। सेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन्न।

आव २०७७/०७८ देखि सेयर धितो कर्जामा  लगाइएको सीमालाई उचित मान्न सकिने कुनै आधार र कारण देखिन्न।  भन्नलाई ‘साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि’ भने पनि यसको कुनै औचित्य थिएन  र  छैन। सेयरबजारमा समाजवाद खोज्ने कुरोको कुनै अर्थ हुन्न। नामै सेयर अर्थात् पुँजीबजारमा जोसंग पुँजीको बोलबाला हुन्छ, उसले कर्जा लिने हो। 

सेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ। सेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ। यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ।

दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।