‘बैंकिङ क्षेत्रमा धरपकड’

पहिला सुन अनि थुन : बैंकर्स

पहिला सुन अनि थुन : बैंकर्स
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : संवेदनशील बैंकिङ क्षेत्रमा धरपकड एवं पक्राउले समग्र बैंकर्स चिन्तित, आतंकित र मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रिया ‘पहिला सुन अनि थुन’ हुनुपर्नेमा ‘पहिले थुन अनि सुन’ले बढावा पाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। बैंकरहरूले अपराधी उम्किन नहुने तथा निर्दोषले सजाय पाउन नहुने भन्ने न्यायका सिद्धान्तमा रहन अनुरोध पनि गरेका छन्। 

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिला सुनेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पछिल्लो समय ११ जना बैंकका कर्मचारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकरहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। सीआईबीबाट भएको जस्तो गतिविधिबाट कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यसले असर पुग्न जानेतर्फ सजग हुन उनीहरूको सुझाव छ।

‘अत्यावश्यक एवं संवेदनशील बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको धरपकड एवं पक्राउले समग्र बैंकर्स चिन्तित र आतंकित बनेको, यसबाट यस क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलसमेत खस्कन गएका हुँदा राज्यका सम्बन्धित निकायहरू यस विषयमा गम्भीर भइदिन हामी आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्जा लगानीका सम्बन्धमा नियमकीय निर्देशनको परिधिभित्र रही आआफ्नो कर्जा नीति तथा कार्यविधि भित्र बसी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले गरेको काम कारबाहीलाई नै आधार मानी हुने घडपकड नरोकिएमा यस क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने भएकाले तत्कालै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्दछौं।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चल/अचल सम्पत्तिबाहेक परियोजना, व्यापार, नगद प्रवाहलगायत थुप्रै आधारहरू हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको अधिनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्। पारदर्शी रूपमा नियामक निकायबाट निर्देशित सिद्घान्तलाई अक्षरशः पालना गर्दै अगाडि बढिरहेको संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराउन सम्बन्धित निकायसँग ४ संस्थाले माग गरेका छन्।

प्रचलित कानुन, नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनहरू तथा बैंकिङ क्षेत्रको मान्य सिद्धान्तहरूको अधिनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागीदार बनाउन नहुने तर्क उनीहरूको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.