खेलकुदमा लैंगिक विभेद

खेलकुदमा लैंगिक विभेद
सुन्नुहोस्

समान कामका लागि महिला र पुरुषलाई फरकफरक ज्याला ! यस्तो विभेद नेपाली समाजमा अझै बाँकी छ । ज्याला मजदुरीमा समेत हुँदै आएको त्यो विभेद खेलकुद क्षेत्रमा समेत सेवा र सुविधाका हकमा पनि छ भन्दा अचम्म हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि राज्यका निकायहरूमा पनि महिलाको पहुँच कमजोर छ , बनाइएको छ । जुन सामाजिक विभेद र कुरीति नै हो । अझ खेलकुदका हकमा त समान कामका लागि असमान मात्रै नभई उपलब्धि धेरै हासिल गर्ने महिलालाई नै असमान व्यवहार भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले महिलालाई कम र पुरुषलाई बढी पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ, जबकि महिला क्रिकेटरले हासिल गरेका पदक र उपलब्धि पुरुषहरूको दाँजोमा धेरै छन् ।

क्यानले खेलाडीलाई ए, बी र सीमा वर्गीकरण गरेको छ । एक श्रेणीका पुरुष खेलाडीलाई एक लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक तोक्दा महिलालाई भने ठीक आधा अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बी र सी श्रेणीमा पनि विभेदै छ । अचेल खेलकुदका गतिविधिमा महिला र पुरुषका प्रतियोगिता र गतिविधि बराबरैजसो हुन थालेका छन् । र, खेल गतिविधिमा पुरुषको वर्चस्व भए पनि पदकमा महिलाले नै धेरै बाजी मारेका छन् । जस्तोकि गत असोजमा चीनको हाङचाओमा आयोजना भएको १९औं एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट सहभागी २ सय ३४ जना खेलाडीमध्ये नतिजा महिला खेलाडीले मात्रै दिलाए । एसियाली खेलकुदकै इतिहासमा सन् १९९८ को बैंककमा भएको १३औं संस्करणमा तेक्वान्दोमा पहिलोपटक नेपाललाई रजत पदक दिलाउने खेलाडी नै थिइन्, सविता राजभण्डारी । फुटबल र भलिबलतर्फको सुविधामा पनि ‘भूलसुधार’ भइसकेको छ ।

महिलाले नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट धेरै पदक हासिल गर्ने तर स्वदेशमा पारिश्रमिक कम हुँदा उनीहरूको पलायन दर बढी भएको छ । पारिश्रमिकमात्रै नभई खेलकुद क्षेत्रका प्रतियोगिताहरूमा पनि महिलाहरूको प्रतिस्पर्धामा पुरस्कार राशिमा पनि विभेद हुने गरेको छ । पुरुष टोलीलाई धेरै र उही प्रतियोगिताको महिलातर्फको पुरस्कार कम हुने गरेको छ । विश्व खेलकुद क्षेत्रमा पनि विभेद थियो, छ र क्रमशः समानताको व्यवहार प्रकट हुन थालेको छ । कला क्षेत्रमा पनि महिलाको पारिश्रमिकमा विभेद हुन्थ्यो, अचेल सुधार हुन थालेको छ । खेलकुदका क्षेत्रको विभेद पनि तत्कालै सुधार हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला क्यानले नै आफूले तोकेको श्रेणीअनुसारको पारिश्रमिकमा महिलालाई पनि पुरुषलाई जत्ति नै निर्धारण गर्नुपर्छ । महिलामाथि विभेद हुनु हुँदैन ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.