जाजरकोट : जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलंगाभित्र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा स्थानीय प्रशासनले हटाउने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। प्रशासनले भेरी नगरपालिका ३ स्थित सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतका नाममा रहेको जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै भेरी नगरपालिका ३ र ४ स्थित वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएका करीब ५२ जना व्यक्तिका नाममा घर हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सूचना जारी गर्दै त्यसरी बनेका अवैध संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई ३५ दिनको समय दिएको छ। सो समयभित्र पनि नहटाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोेगगरीउक्त घर टहराहरू हटाइ र हटाउँदा लागेको खर्चसमेत कानुन बमोजिम सम्बन्धित घर धनीबाट असुलउपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
जिल्ला सदरमुकामका सरकारी, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० साउन २४ गतेको पत्र तथा गृह मन्त्रालयको भदौ ६ गतेको पत्रअनुसार जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका ३ र ४ का विभिन्न स्थानमा रहेका कित्ता नम्बर १, १५१, १३९, १४०, १४४, १३६, १६७, २५२, २५३, २५४, २७६ र २७७ समेतका जग्गाहरू सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेका छन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ९ (६क) र दफा १० (क) बमोजिम सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन आएकाले गत असोज ४ र फागुन १७ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठक निर्णयअनुसार ३५ दिनभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए।
विषेशगरी भेरी नगरपालिका ३ र ४ का सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरी बनेका घर टहराहरू ठाँटी चोक सडक क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा, हनुमान प्राविदेखि थाप्ले जाने मुल बाटो क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा, बटुक भैरवका नाममा दर्ता भएको जग्गामा अतिक्रमित गरी बनेका निजी घरटहरा, शान्ति चोकदेखि थाप्ले जाने सडक बीचमा रहेको अतिक्रमित जग्गा, डोल्पा सडक खण्डमा जोडिएको भेटेनरी लाइनका अतिक्रमित जग्गा, बाग्लुङ होटलदेखि ठाँटीसम्मका अतिक्रमित जग्गा, रानागाउँमा अतिक्रमित जग्गा र न्युरोड हुँदै तलो थाप्लेसम्मका अतिक्रमित जग्गामा बनेको घर टहरा हटाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए। निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको भवनसहित कम्तीमा ५२ घर भत्किने छन्। महासंघको घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनाइएको छ।
उनका अनुसार सरकारी वकिलका नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५२ को जग्गा, जिल्ला अदालतका नाममा रहेका कित्ता नम्बर २५३ र २५४ अतिक्रमणगरीघर बनाएर बसेका घर हटाउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै कित्ता नम्बर १३९ को ऐलानी जग्गा अतिक्रमणगरीबनाइएका घरटहरा र शान्ति चौतारादेखि थाप्ले जाने सडकबीचमा रहेको खिरखिरे सामुदायिक वनको छेउ सडक किनारामा बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए।
जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलका नाममा रहेको जग्गा अदालत र मालमोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा गराइ अन्य व्यक्तिलाई बेचबिखन गरेको पाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
