चालु आवको ७ महिनाको तथ्यांक भन्छ : मन्दीबाट उठ्न सकेन अर्थतन्त्र

काठमाडौं : अर्थतन्त्रका पछिल्लो सूचकले अर्थतन्त्र मन्दीबाट उठ्न नसकेको संकेत गरेका छन्। अर्थतन्त्रको परिसूचकसँगै विज्ञले पनि अंकमा शाह्य क्षेत्र बलियो देखिँदा आन्तरिक क्षेत्र भने कमजोर पाइएको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सात महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र धानेको देखाउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षझैं चालु आर्थिक वर्षको सात महिना समाप्तिसम्म विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य दरले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाहको बढोत्तरीले बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा बचत कायम भएको छ भने तरलतामा सुधार ल्याउन, ब्याजदरमाथि परेको चाप कम गर्न र आन्तरिक माग बढाउन सहयोग पुगेको छ। रेमिट्यान्स वृद्धिसँगै आयातमा आएको संकुचनले शोधनान्तर बचत बढेको हो।

तथ्यांकअनुसार माघ महिनासम्ममा चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ४० अर्ब १६ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २८ अर्ब ५५ करोडले बचतमा थियो।

शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्न गई गत माघ मसान्तमा १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड (अमेरिकी डलर १३ अर्ब ८९ करोडबराबर) पुगेको छ। यो सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु आयात र १२.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ७.१ प्रतिशतले घटेको छ।

के भन्छन् विज्ञ ?

आर्थिक परिसूचकमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘आयात बढेको भए यति धेरै शोधनान्तर बचत हुँदैनथियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि कम हुन्थ्यो र अन्तरबैंक ब्याजदर तीन प्रतिशतभन्दा मुनि जाँदैनथियो।’

ब्याजदर घट्नु मन्दीको संकट भएको उनको टिप्पणी छ। मन्दी नरोकिएको र मानिसहरू निराश भएर विदेश लागेकाले माग घटेर आयात खुम्चिएको उनको तर्क छ। ‘यो राम्रो संकेत होइन,’ थापाले भने। पछिल्लो प्रवृत्तिले आयात विकासका निमित्त नभएको देखिन्छ। सबै परिसूचकले अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखिने दाबी गर्दै अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत सक्रियता बढाउन जरुरी छ। बजारमा माग बढाउने नीति राज्यले ल्याउन आवश्यक छ।’ यस्तै सरकारले विकास खर्च समयमै गर्नुपर्ने, आकार बढाउनुपर्ने र बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। उपभोक्ताबाट वस्तु र व्यवसायबाट कर्जाको माग घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिएको छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो देखिए पनि दिगो नभएको दाबी गर्छन्, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी। ‘रेमिट्यान्स बढ्नाले बाह्य क्षेत्र राम्रो देखियो। रेमिट्यान्स बढ्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्। साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति बन्नुको कारण सरकार नभएको उनको तर्क छ। यो सञ्चिति आयात र ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी गर्दा प्रयोग हुन सक्छ। यी सूचकलाई देखाएर ‘अर्थतन्त्र बलियो भयो’ भन्न नसकिने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। उल्टै मुलुकको परनिर्भरता देखाएको भन्दै उनले थपे, ‘आन्तरिक लगानी नबढ्नाले अर्थतन्त्रको ग्याप देखाउँछ, किनकि निर्यात ७ प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले थपे।

शिक्षा, स्वास्थ्य र घुमघाममै खर्ब बढी खर्च

अर्थतन्त्रको सेवा आय झन् नाजुक छ। वैदेशिक शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रमणमा हुने खर्च बढ्दा सेवा खाता दबाबमा छ। सात महिनामा खुद सेवा आय ३७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ।

नेपाल घुम्न आउनेले गत वर्षको भन्दा ४४.५ प्रतिशत बढी अर्थात् ४५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने  नेपालबाट बाहिर जानेले १ खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगेका छन्। जसमध्ये शिक्षात को व्यय ६६ अर्ब ६४ करोड छ। जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ६९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँरहेको थियो।

विकास खर्च सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढेन

सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १६.१ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा १०.२ प्रतिशतले बढेको छ। ७ महिना बितिसक्दा राजस्व अहिलेसम्ममा ४४ प्रतिशतमात्रै उठेको छ। अर्थविद् अधिकारी भोलि राजस्व कम भयो भने थप ऋण लिनुपर्ने स्थिति रहेको ध्यानाकर्षण गराउँछन्। ‘चालु खर्च ५० प्रतिशत भइसकेको छ तर पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतबाट नाघेको छैन। यसो हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी आउन सकेको छैन,’ उनले भने।

यता सात महिना अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर कर्जा प्रवाह ४.१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा मुलुकको आन्तरिक लगानी खुम्चिएर गएको छ। ‘आन्तरिक रोजगारी पनि खुम्चिएका छन्। राजस्व पनि बढी उठ्ने अवस्था छैन। उठेको राजस्व पनि आयातीत वस्तुबाट बढी उठ्ने गरेको छ,’ यसलाई औंल्याउँदै अर्थविद् डा. अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हिजो आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बनाउनु पर्नेमा चुनौती थिए। हिजो जहाँ थियौं अहिले पनि त्यहीँ छौं।’

मूल्यको चाप क्रमशः घट्दै
मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ। पछिल्लो समय दाल तथा गेडागुडीको, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको र तरकारीको मूल्य बढेको छ। तर घिउ तथा तेलको मूल्य १२.३३ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति, विविध वस्तु तथा सेवाहरू र शिक्षाको बढेको छ भने यातायातको मूल्य १.४१ प्रतिशतले घटेको छ।

यसो हुँदा समग्रमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत छ। तर लामो समयदेखि रुस–युक्रेन र पश्चिम एसियाली केही मुलुकहरूमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकहरूले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यगरी इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउन सक्ने जोखिम देखिन्छ।