निष्क्रिय कर्जाले कमाउन चुनौती

निष्क्रिय कर्जाले कमाउन चुनौती

काठमाडौं : बैंकहरूको नाफा झट्ट सुन्दा टन्नै कमाएका छन् भन्ने लाग्छ। तर पछिल्लो समय बैंकहरूको पुँजीको लागतको अनुपातमा नाफामा फड्को मार्न नसकेको बैंकर्सहरू गुनासो गर्छन्। अझ कोभिडपछि समग्र अर्थतन्त्र नै प्रवाहित हुन थालेपछि बैंकहरूको प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज उठाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यसले गर्दा जोखिमबापत छुट्ट्याएको प्रोभिजन अर्थात् कर्जा नोक्सानीको रकमको आकार बढ्दै गएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको माघसम्मको तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा राम्रै छ तर बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा उक्त नाफाबाट कर्जा नोक्सानी (जोखिमबापतको प्रोभिजन) छुट्ट्याउनु पर्ने भएकाले यस्तो नाफा संकुचन हुने गरेको छ। यसैले अब माघ, फागुन र चैत्र महिनामा भएको नाफा उक्त अवधिमा डुबेको कर्जाबापत छुट्ट्याउनु पर्छ। यसो गर्दा अन्ततः त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा नाफा अपेक्षाभन्दा धेरै कम भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको नाफा र लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा परेको छ। 

यद्यपि सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो एक महिनाकै अन्तरमा थप ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरूले चालु आवको ७ महिनासम्ममा ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नाफा देखिन्छ। जबकि उक्त बैंकहरूले गत पुससम्ममा २८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै नाफा गरेका थिए। तर उक्त नाफाको आकारभन्दा बढी प्रोभिजनमा छुट्ट्याउनु पर्दा समग्रमा नाफा संकुचन भएको थियो। कर्जा डुब्दा पुससम्ममा सबैै वाणिज्य बैंकबाट भएको नाफाबाट जोखिमबापत ४६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्ट्याउनु परेको थियो। तर ती खराब कर्जा जब उठ्छ बैंकहरूले उक्त बराबरको रकम नाफामा राख्न पाउनेछन्। त्यतिबेला मात्रै बैंकको नाफा बल्ल सुधार भएको स्थिति बन्नेछ। तर अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा डुबेका ऋण छिट्टै उठ्ने स्थिति नरहेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। 

यसैक्रममा नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली बैंकहरूले जहिल्यै पनि त्रैमासिकको अन्त्यमा प्रोभिजन छुट्ट्याउनु पर्दा नाफा खासै नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार यसो हुँदा यसबीचका महिनाहरूको शंकास्पद, भाखा नाघेका सबै निष्क्रिय ऋणहरू देखिने भएकाले यसबापतको रकम नाफाबाट काट्नु पर्छ। डीसीईओ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसबीचका महिनामा भने यस्तो सबै आम्दानीमा देखिँदा कुल नाफा बढी देखिएको हो।’ प्रवृत्ति हेर्दा छिटै निष्क्रिय कर्जा उठिहाल्ने लक्षण नदेखिएको उनको भनाइ छ। 

‘अब अर्थतन्त्र ठीकठाक गतिमा गयो भने अझै सुधार हुने स्थिति छ। तर सबैतिर बर्बाद हुँदै जानु भएन। व्यवसायी, बैंकर्सहरूलाई धरपकड गर्नेजस्ता प्रवृत्ति छ। पहिला मर्ज गर्न भन्ने पछि ५–६ वर्षको लाभांश बाँडेपछि मर्जर÷प्राप्ति र एफपीओको लाभकरबापत सरकारले राजस्व उठाउनेलगायतले निराशा पनि जगाएको छ।,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। 

प्रायः नाफा पोर्टफोलियोमा सबैभन्दा बढी गर्ने अग्रपंक्तिमा नबिल बैंक नै देखिन्छ। गत पुस र माघ मसान्तसम्ममा पनि यो बैंक नै अघि छ। उक्त बैंकले चालू आवको ६ महिनासम्ममा ३ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सफल भएको थियो। अपरिस्किृत तथ्यांकअनुसार माघसम्ममा ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ। यसपछि दोस्रोमा र तेस्रोमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा २ अर्ब ६८ करोड र ग्लोबल आईएमईको २ अर्ब ६८ रुपैयाँ छ। यसपछि क्रमशः प्राइमको २ अर्ब ५४ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको २ अर्ब ३८ करोड  र एनआईसी एसिया बैंकको २ अर्ब १४ करोडको नाफा देखिन्छ। यसबाहेकका ९ बैंकको नाफा २ अर्बभन्दा कम छ। 

२ अर्बभन्दा कम १ अर्बभन्दा माथि नाफा गर्नेमा क्रमशः एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्र्टर्ड, हिमालयन, एनएमबी, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा र कुमारी बैंक रहेका छन्। यसभन्दा बाहेकका बैंक अर्बभन्दा कमको क्लबमा परेका छन्। जस्मा क्रमशः सिटिजन्स, माछापुच्छ«े, नेपाल बैंक, प्रभु र नेपाल एसबीआई बैंक रहेको छ। सबैभन्दा कम नेपाल एसबीआईले ८५ करोड २४ लाख हाराहारी मात्रै नाफा गरेको देखिन्छ। तर यी वाणिज्य बैंकको नाफा आगामी चैत्र मसान्तको तथ्यांकमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्ट्याउँदा धेरै नै घट्ने भएकाले अहिले नै यत्ति नाफा कमाए भन्न मिल्दैन। नाफा राम्रो कमाउन बैंकको प्रवाहित कर्जा समयमा उठ्नै पर्छ।

‘निष्क्रिय ऋण उठ्ने संकेत छैन’

बैंकहरूले समयमै एनपीएल घटाउनुपर्ने चुनौती छ। समग्रमा मुलुकमा आर्थिक मन्दीले गर्दा बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आएसँगै खराब कर्जाको आकार बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ। अझै ऋण उठ्न समस्या नै भएको बताउँदै नेपाल बैंंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला यस अवस्थाबारे सरकारका नेतृत्वहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरले ऋण तिर्नुपर्छ भन्नेबारे पहल गरेकाले आशा पलाएको बताउँछन्। 

‘यस हिसाबले आस गरेका छौं तर अहिलेसम्म खासै ऋण उठ्ने उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। यसो हुँदा बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले कर्जा साँवा, ब्याज, किस्ता उठाउने प्रयास गर्छन्। तर रिकभरी भने सोचेअनुसारको तहसम्म हुन सकेको छैन, ‘उनले थप्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘हुन त अझ तेस्रो त्रैमास सकिन २५–२६ दिन बाँकी छ। प्रायः अन्तिममा बढी उठ्ने हो तर अहिले नै भने ऋण उठ्ने कुनै संकेत छैन।’

समग्रमा २० वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा औसतमा बढेर ३.२७ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा समग्रमा वाणिज्य बैंकको एनपीएल औसत २.२९ प्रतिशतमात्रै थियो। बैंकहरूको एनपीएल वार्षिक ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।  

यस अवधिमा सबै बैंकको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा (नन् परफर्मिङ लोन) नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अधिकांश बैंकको बढेको छ। बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत माथि कर्जा खराब हुन थाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। यसको जोखिममा ४ प्रतिशतभन्दा माथि एनपीएल भएका बैंकहरू देखिन्छन्।

अझै ऋण उठ्न समस्या नै छ। सरकारका नेतृत्वहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरले ऋण तिर्नुपर्छ भन्नेबारे पहल गरेकोले आशा पलाएको छ। यद्यपि बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले कर्जा साँवा, ब्याज, किस्ता उठाउने प्रयास गर्छन्। तर रिकभरी भने सोचेअनुसारको तहसम्म हुन सकेको छैन।
 
सन्तोष कोइराला, उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा सीईओ माछापुच्छ्रे बैंक

बैंकहरूले जहिल्यै पनि त्रैमासिकको अन्त्यमा प्रोभिजन छुट्ट्याउनु पर्दा नाफा खासै हुँदैन। त्रैमासबीचका महिनाहरूको शंकास्पद, भाखा नाघेका सबै निष्क्रिय ऋणहरू देखिने भएकाले यसबापतको रकम नाफाबाट काट्नुपर्छ। यसबीचका महिनामा सबै आम्दानीमा देखिँदा कुल नाफा बढी देखिएको हो।

- मनोजकुमार ज्ञवाली, डीसीईओ, नबिल बैंक


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.