जाजरकोट : नलगाड नगरपालिका–३ वडा कार्यालयले भूकम्पपीडितबाट एउटा टहराबराबर एक हजार रुपैयाँ वडामा बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि लाभग्राही मारमा परेका छन्। अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता बल्लतल्ल पाएका पीडितले दोस्रो किस्ता पाउन वडालाई एक हजार रुपैयाँ सिफारिस दस्तुर तिर्नुपर्ने भएपछि थप पीडामा परेका छन्। अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्न सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। दुई किस्तामा दिइने उक्त रकममध्ये दोस्रो किस्ता पाउन वडामा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि आफूहरू मारमा परेको भूकम्पपीडितले गुनासो गरेका छन्।
‘वडालाई एक हजार रुपैयाँ दिएमात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ’, स्थानीय प्रेम थापाले भने, ‘एक हजार रुपैयाँ वडालाई नबुझाए दोस्रो किस्ताको सिफारिस नदिने भनेपछि वडा कार्यालयलाई रकम बुझाउन बाध्य भएका छौं।’ सोही वडाका हरिबहादुर थापाले भने, ‘हामी निकै मारमा छौं। टहरा बनाउन ६० हजार लागिसकेको छ। ऋण सापट गरेर सामान्य बस्ने टहरा बनाएका छौं। दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा बसिरहेका छांै। तर, वडाले दोस्रो किस्ता लिन एक हजार रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि थप मारमा परेका छौं।’
वडाध्यक्ष कौसीबहादुर विष्टले वडाभित्रका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्रतिटहरा एक हजार रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको बताए।
वडाध्यक्ष विष्टका अनुसार वडाले हालसम्म ३८ जनाबाट रकम संकलन गरी दोस्रो किस्ताको भुक्तानीको सिफारिस गरिसकिएको छ।
भूकम्पले घरबारविहीन भएका नागरिकलाई थप राहत दिनुपर्ने ठाउँमा राज्यले उपलब्ध गराएको रकमबाट नै वडाले १ हजार रुपैयाँ असुल्ने निर्णय गलत भएको स्थानीय छवि पन्तले बताए। भूकम्पपीडितबाट कुनै पनि बाहनामा शुल्क असुल्न नहुने उनले बताए। नगरपालिकाले निर्णय फिर्ता लिइसक्दा पनि वडाले आफूखुसी दस्तुर लिनु बदमासी भएको उनको भनाइ छ।
यसअघि नै नगरपालिकाले सबै लाभग्राहीबाट दोस्रो किस्ता भुक्तानी गर्दा एक हजार रुपैयाँ सिफारिस शुल्क लिने निर्णय गरे पनि चौतर्फी दबाबपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले पनि भूकम्पपीडितबाट अस्थायी आवास अनुदान निकासा दिँदा कुनै किसिमको शुल्क नलिन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए। कुनै पनि बाहनामा पीडितबाट शुल्क नअसुल्न उनले आग्रहसमेत गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
