परासी : नवलपरासी प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका महिलाले खेर गएको केराको थामलाई जिविकोपार्जनको माध्यम बनाउन अग्रसर भएका छन् । केराको थामबाट सेनेटरी प्याड बनाउनका लागि पालिकाका महिलालाई तालिम दिएपछि उनीहरूले व्यवसायीकरुपमा नै उक्त काम गर्नका लागि अग्रसर भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ति दुई पालिकाका महिलालाई केराको थामबाट सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम दिइएको छ । तालिमपश्चात उनीहरुले सेनेटरी प्याडलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउनका लागि समूहसमेत गठन गर्ने जनाएका छन् । पहिलो चरणमा दुई पालिकाका ८० जना महिलालाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम दिइएको छ ।
जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका केराको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । बाली दिने समय सकिएपछि किसानलाई केराको थाम व्यवस्थापनमा समेत झन्झट हुँदै आएको थियो । खेर गएको केराको थामबाट सेनेटरी प्याड बन्ने भएपछि किसानलाई पनि व्यवस्थापनमा सहज हुने भएको छ । सेनेटरी प्याड बनाउने प्रक्रियाका बारेमा प्रशिक्षक रमणी डुम्रे भन्छन्,‘सुरु चरणमा केराको थामलाई लामो रुपमा टुक्रा निकालेर सुकाइन्छ । दोस्रो चरणमा सुकेको टुक्रा चिरालाई मेसिनमा लगेर पेलेर फाइबर बनाइन्छ र फाइबरलाई पिउरीफाइ गरी सेनेटरी प्याड बनाइन्छ ।’
केराको थामबाट फाइबर निकाल्ने चरणसम्म आउन ४ देखि ५ दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । केराको फाइबरबाहेक आवश्यक पर्ने अन्य कपडा बजारबाट खरिद गरेर ल्याइन्छ । फाइबर निकाल्ने मेसिन धेरै महंगो नहुने भएकाले पनि महिलाले समूह बनाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘ठूलादेखि सामान्यरुपमा ४/५ लाखसम्मका मेसिनहरू पनि पाइन्छ । त्यसबाहेक कपडा सिउने मेसिन आवश्यक हुन्छ । त्यो पनि धेरै महंगो नहुने भएकाले यो पेशा थोरै लगानीमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ ,'डुम्रेले भने।
बजारमा अहिले पाउने सेनेटरी प्याडभन्दा सस्तो र धेरै उपयोगी भएको अर्का प्रशिक्षक शैलजा कसजुको भनाइ छ । ‘यो प्याडलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ । अन्य सेनेटरी प्याड एक पटक प्रयोग गरेपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने हुन्छन् । तर केराको थामबाट बनेकाले गुणस्तर पनि छ । यसलाई सफा गरेपछि ५/६ पटकसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ,'कसजुले भनिन् ।
तालिम लिएर उत्साहित भएकी प्रतापपुर–८ की पुष्पा कोइरीले समूह बनाएर सेनेटरी प्याड बनाउने उद्यम खोल्ने बताइन् । ‘गाउँ घरमा खेर गएको केराको थामलाई पनि प्रयोग गरेर सामान बनाउन सकिने रहेछ । अब महिलाको समूह बनाएर आवश्यक पर्ने मेसिन उपलब्ध गराउन पालिकासँग अनुरोध गर्छौं,'कोइरीले भनिन् ।
तालिम लिएकी अर्की स्थानीय सविता पालले पछिल्लो पटक सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएकाले व्यवसायीकरुपमै यो काम सुरु गर्ने बताउँछिन् । गाउँपालिकाले समेत बजारीकरणमा समस्या नहुने बताएको छ ।
सेनेटेरी प्याडबाहेक फाइबर बिक्रीका लागि पनि समस्या नभएको जानकारी पाएपछि महिलाहरु यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्साहित भएका छन् । सेनेटरी प्याडसँगै कच्चा पदार्थसमेत बिक्रीमा समस्या नभएको जानकारी पाएपछि आफू उत्साहित भएको सविताको भनाइ छ ।
घरमै बसीबसी काम गरेर कमाइ हुने भएपछि सामूहिक रुपमा व्यवसाय सुरु गर्नका महिलासँग छलफल सुरु गरेका छौं,'सविताले भनिन् । प्रशिक्षक रमणी डुम्रेले केराको थामबाट बन्ने फाइबर प्रति केजी १५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको बताए । ‘फाइबर बिक्रीका लागि समस्या छैन । बजारमा केराको फाइबरको माग बढी छ । हामीले फाइबर मात्र खरिद गर्नका लागि एक कम्पनीसँग समन्वय गरिदिएका छौं । त्यसले व्यवसाय गर्ने महिलाहरुलाई सहज हुनेछ,'डुम्रेले भने ।
जिल्लाका पालिकाहरूले वार्षिक २५ देखि ४० लाखसम्म सेनेटरी प्याडमा खर्च गर्दै आएका छन् । पालिकाहरूले विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तालिम लिएका महिलाले सामूहिकरुपमा उद्यम सञ्चालन गर्न खोजे पालिकाले मेसिन र आवश्यक सामग्री खरिदको व्यवस्था गरिदिने प्रतापपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरीले बताइन् ।
बजारीकरणको पनि समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामीले वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ सेनेटरी प्याडमा खर्च गर्दै आएका छौं । त्यो रकमबाट पालिकाकै महिलाले उत्पादन गरेको सामग्री खरिद गर्छौं । अन्य पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर खरिद गरिदिन अनुरोध गरिदिन्छौं ।’
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले उद्योग खोल्न चाहाने महिलाका लागि पालिकाले कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ‘सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उद्यमी बन्न चाहाने महिला समूह बनाएर आएमा उद्योग खोल्न रकम सहयोग गर्छौं,'अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।
प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका क्षेत्रका करिब १२ सय किसानले १८ सय बढी बिघामा व्यवसायीक केरा खेती गर्दै आएका छन् । बहुउपयोगीका रुपमा रहेको केराको थामबाट सेनेटरी प्याड मात्र होइन थाल,कचौरा (प्लाष्टिकको जस्ता),गुन्द्री,चकटी,कपडालगायत अन्य हस्तसामग्री बनाउन सकिने भएकाले यसको उपयोगमा स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्नेमा स्थानीयको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
