दलित आन्दोलनका तगारा

नेपालमा विभेदकारी छुवाछूत प्रथाविरुद्ध र दलित अधिकारका पक्षमा विभिन्न कालखण्डमा भिन्न–भिन्न स्वरूपका सामाजिक आन्दोलन हुँदै आएका छन्। मुख्यतया जातीय विभेदविरुद्ध जागरण ल्याउन सफल मानिएको प्रारम्भिक कालखण्डको दलित सामाजिक आन्दोलन पञ्चायतको स्थापनासँगै टुंगिन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षको अवधिमा भने दलित सामाजिक आन्दोलन गतिहीन र निष्क्रिय हुन पुग्यो। सत्तास्वार्थको कारण दलित छुवाछूतको अन्त्य र अधिकारको मुद्दालाई छाडेर वैयक्तिक लाभका निम्ति दलित संगठनलाई नेताहरूले प्रयोग गरे।

भनिन्छ, दलित नेताहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य र राज्यमन्त्रीकै लागि पञ्चायतको दासत्वलाई स्वीकार गरे। दलित आन्दोलनलाई भने रछ्यानमा फ्याँकिदिए। अतः दलित नेताहरूको पदलोलुपता र अवसरवादी प्रवृत्तिले पञ्चायतकालभर दलित सामाजिक आन्दोलन कोमामा पुग्यो। उनीहरूको राजाप्रतिको दास मनोवृत्तिले अघिल्लो कालखण्डमा सफलताको बाटोमा अघि बढिरहेको दलित संघर्षको रफ्तारमा पूर्णविराम लाग्यो।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधिसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनको चरित्र बदलिँदै गएको देखिन्छ। खासगरी सप्तरीमा २०५७ मा चलाइएको सिनोविरुद्धको संघर्ष र २०६३ वादी महिलाद्वारा सञ्चालित संघर्षलाई छाडेर हेर्ने हो भने मूलधारको दलित आन्दोलन धुलिसात् हुन पुगेको छ। अझ भनौं, पछिल्लो कालमा दलित सामाजिक आन्दोलन अझ विभाजित, विकृत र शक्तिहीन बन्दै गयो। समकालीन दलित सामाजिक आन्दोलनमा मूल बाधक शक्तिहरूको बारेमा यहाँ संक्षेपमा विश्लेषण गरिएको छ। 

दलसम्बद्ध दलित संघ/संगठनहरूको सत्तामुखी चरित्र : प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठन खोल्ने सिलसिलाबद्ध अभियान नै चलाए। सबैजसो राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई विभेदबाट मुक्ति गर्न नभै दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अनुरूप संगठन निर्माण गरेका थिए। त्यसपश्चात् राजनीतिक विचारधारा, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू नै अलग–अलग भएका दलसम्बद्ध दलित भ्रातृ संघ संगठनहरूले आफू आबद्ध दलको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य राख्न सकेनन्। आफ्नो राजनीतिक दल र दलकै सरकारको विरुद्ध एकीकृत दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्ने साहस र ताकत उनीहरूमा देखिएन।

बरु दलित अधिकारका सम्बन्धमा कठोर रूपमा उभिँदै आएका राजनीतिक दलहरू माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणसँगै भएको बाह्रबुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानको निर्माणसम्म आइपुग्दा भने दलित अधिकारप्रति सिद्धान्तः लचक देखिए। खासगरी नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोहमा दलित सहभागिता वृद्धि गर्न छुवाछूतको अन्त्य र दलित समावेशीकरणको रणनीति अख्तियार गर्नुले दलित समुदायको ठूलो हिस्सा आकर्षित भएको थियो। तब अन्य राजनीतिक दलहरूले दलित मतको संरक्षण गर्ने चुनौतीलाई कसैगरी सामना गर्नैपर्ने बाध्यताका बीच दलित अधिकारका पक्षमा नउभिई धरै पाएनन्।

नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणताका राजनीतिक दलित संघसंगठनले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई कायम राख्दै क्षतिपूर्तिसहितको अग्राधिकारको मुद्दा उठाए। संयुक्त दलित संघर्ष समितिको ब्यानरमा सञ्चालन गरिएको दलित सामाजिक आन्दोलन एकीकृत र बलशाली बन्न सकेन। राजनीतिक दलका भ्रातृ संघसंगठनहरू र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले आआफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने रस्साकस्सीका बीच आन्दोलन कमजोर बन्दै गयो। तब राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूलाई सशक्त दबाब दिने ताकत नराखेसँगै दलित आन्दोलनका एजेन्डाहरूको सम्बोधन राज्यद्वारा हुन सकेन। त्यसपछि नै दलित आन्दोलनलाई घर न घाटको अवस्थामा पुगेको हो। दलित नेताहरू पदीय लाभका निम्ति दलगत स्वार्थ र पार्टी नेतृत्वको निर्देशनका पछि लागे। यसरी दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले आम दलितलाई बृहत्तर मुक्तिको भ्रम फैलाउँदै र दलित संघ, संगठनहरूलाई निरन्तर सत्ताको भर्‍याङ बनाउँदै आइरहेका छन्। यसले दलित मुक्तिको मार्गलाई अवरुद्ध गर्दै लगेको छ।

दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको द्वैध भूमिका :
 
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तीन हजारभन्दा बढी दलितसम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू खुलेको तथ्यांक भेटिन्छ। राज्यले आर्थिक उदारीकरणको नीति अंगीकार गरेसँगै थुप्रै संख्यामा दलित गैरसकारकारी संस्थाहरू खुले। तर तिनीहरूले दलित आन्दोलनमा योगदान गरेको पाइँदैन। बरु दलित आन्दोलनलाई आर्थिक लाभका लागि विकृत बनाउने कार्यमा दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो भूमिका रहेको ठानिन्छ। गैरसरकारी संस्थाहरू सामाजिक सचेतना, आयआर्जनमूलक, सीपमूलक र ससाना पूर्वाधारहरूको विकासमा केन्द्रित हुँदै आए।

त्यससँगै गैससहरूले समुदायमा सामाजिक जागरण र रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गरे। तर सुधारवादी प्रवृत्तिको सामाजिक अभियानले दलित आन्दोलनलाई रत्तिभर योगदान गर्ने कुरै भएन। बरु, दलित गैरसरकारी संस्थाहरूले आन्दोलनको गति शिथिल र निष्क्रिय देखिएको मौकामा राज्यसत्ता र राजनीतिक दलका अघि आफूलाई दलित आन्दोलनको मूल नेतृत्वकर्ताको रूपमा जबर्जस्त उभ्याउने कार्य गरे। वैयक्तिक लाभका लागि दलहरूको फेरो पक्रँदै र राजनीतिक रङ बदल्दै आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने प्रयास गरेको पाइन्छ।

दलित गैससहरूले दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभाव शून्यप्रायः छ। गैरसरकारी संस्थाहरूमा दलित समुदायका शिक्षितहरूले आकर्षक रोजगारी प्राप्त गर्ने, सञ्चालकहरूले आर्थिक लाभ लिने र कार्यक्रमका सहभागीहरूले सामाजिक अन्तत्र्रिmया गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेबाहेक सारभूत परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन। त्यससँगै, दलित गैरसरकारी संस्थामा संलग्न अधिकारीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेर राजनीतिक सत्ता र शक्तिको सौदाबाजी गरेको देखिन्छ।

बरु राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूमा बौद्धिक र शिक्षित दलितजनको पलायनताले दलित सामाजिक आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याएको छ। दलित गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूलाई नागरिक समाजको प्रतिनिधि भनेर दाबी गरे पनि राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको कार्यप्रकृति र भूमिकाका आधारमा बिचौलियाको संज्ञा दिने गरेका छन्। दलित मुक्तिको नाममा देखिएको डलरमोह र कमाउ प्रवृत्तिले उनीहरूको वास्तविक चरित्र र व्यवहार उदांगिएको छ।

अन्त्यमा : राजनीतिक दल, दलित भ्रातृ संघसंगठन र दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको बहुस्वार्थले गिजोलिएको दलित सामाजिक आन्दोलनको शक्ति निरन्तर क्षयीकरण हुँदै जानु बिडम्बनापूर्ण छ। दलित समुदायले उठाएका मुख्य एजेन्डाहरूको संविधानमा सम्बोधन नहुनु र लिपिबद्ध भएका दलित अधिकारहरूको कार्यान्वयनको पक्ष असाध्यै निष्प्रभावी देखिनुले पुनः शक्तिशाली र निर्णायक दलित आन्दोलन सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यद्यपि एकीकृत र सबल दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलित संघ, संगठनहरू तयार नदेखिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। कारण प्रस्ट छ, उनीहरूमा आफ्नै मालिकका विरुद्धमा दास मानसिकता बोकेर आन्दोलन सञ्चालन गर्ने ताकत र औकात देखिँदैन। बलशाली र निर्णायक आन्दोलन नयाँ वैचारिक दृष्टिकोण, सशक्त स्वतन्त्र साझा संगठन र राजनीतिक दलको ट्याग नलागेका बौद्धिकजनको सामूहिक नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ। भुइँ तहका उत्पीडित दलितको नाममा दलको फेरो समातेर सत्ताशक्ति हत्याउने र गैरसरकारी संस्थाका नाममा आर्थिक उपार्जन गर्ने कार्यबाट बृहत्तर दलित मुक्ति कहिल्यै र कसैगरी सम्भव छैन।