कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा छ। नेपालका ६२ प्रतिशत परिवार कृषि कार्यमा लागेको र ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषक परिवारभित्र पर्ने तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाली समाज कृषि समाज हो। तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ– ४५ प्रतिशत कृषक परिवारलाई मात्रै कृषि उत्पादनबाट भएको आम्दानीले वर्षैभरि खान पुगेको देखिन्छ। ७९ प्रतिशत कृषकको मुख्य पेसा कृषि नै रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार विश्व जनसंख्याको ६७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि एवं पशुपालन उद्योगको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको आकलन गरिन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्रको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ। तर, नेपालको कृषि निर्वाहमुखीमै सीमित रहेका कारण अर्थतन्त्रमा यथोचित योगदान गर्न सकेको छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ भने अन्य क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।
वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरसँग कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको तालमेल मिल्न नसक्दा कृषि उपजमा मुलुकको निर्भरता बढ्दै गएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेती प्रणाली, मनसुनमा अत्यधिक निर्भरता, सीमित प्रकृतिका बाली, बजारको अभाव, कृषिसम्बन्धी ज्ञानको कमी, पर्याप्त पूर्वाधारको कमीलगायतका चुनौती छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू उत्पादित कृषि उपजहरू बजारसम्म पुर्याउन भरपर्दो पूर्वाधारको अभाव, नवीन प्रविधिको अभाव, ऋणको उपलब्धता नहुनु, जमिनको खण्डीकरण, सिँचाइको अभाव, सरकारी अनुदानको कमी आदि हुन्।
कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय अवस्थामा लगानीसमेत उठ्न सकेको हुँदैन। त्यसैले कृषिमा किसानको रुचि छैन। कृषकको लागि बाध्यताको पेसा बन्न पुगेको छ, कृषि। कृषि मजदुरले आफ्नो परिश्रमको उचित मूल्न पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले नेपालको कृषि क्षेत्र मजदुरको अभाव भोग्न बाध्य छ भने नेपाली युवा खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। कृषि पेसालाई सम्मानित बनाई युवा जनशक्तिलाई श्रम, सीप तथा पुँजीसहित कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसक्दा बेरोजगारीलाई कृषि क्षेत्रले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन न त कृषिमा प्रगति हुन सकेको छ।
कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) ले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण गरी यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिएको छ। १५औं योजनामा कृषि क्षेत्रको औद्योगीकरणका माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन, गरिबी निवारण तथा आयात व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना, सरकारको घोषणाहरूमा कृषिलाई प्राथमिकता राख्दै कृषिबाट समृद्धि भन्न कहिल्यै छुटाइँदैन तर कृषिमा प्रगतिको गति शून्य प्रायः छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण सरकारको घोषणा, पार्टीका नारा र नेताका भाषणमा सीमित छ। विप्रेषणले आम नेपालीको खाना र घरबार चलेको छ। तर, हाम्रो खेतबारी बाँझै छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका कतिपय कार्यक्रमबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। बिचौलिया र टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिइरहेछन्। कुल कृषक परिवारको ४ प्रतिशत परिवार मात्रै कृषि बिमाबाट लाभान्वित हुन सकेको छ। ५५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र तीन प्रतिशत कृषक परिवारले माटो परीक्षण गराएको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषक परिवारका ६ प्रतिशत सदस्यहरूले औपचारिक कृषि तालिम लिएका छन्।
जमिनको खण्डीकरणका कारण उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। कृषक परिवारको संख्या बढ्दै गएको छ भने खेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। पछिल्लो समय आधुनिक कृषि भनिरहे पनि भूगोलअनुसार आधुनिक कृषि औजारको उपयोग हुन सकेको छैन। खेतीपातीको बेलामा सधैं बिउ र मलखादको अभाव हुने गरेको छ। जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै छ। किसानको सीप विकास हुन सकेको छैन। सीप विकासको लागि तालिम प्रदान गर्न सकिएको छैन न त खेती गरिएको स्थानमा प्राविधिक सेवा नै उपलब्ध गराउन सकिएको छ। किसानले अभावै अभाव झेल्नु परेको कारण समयमा खेतीपाती गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप उत्पादनमा समस्या आउने गरेको छ। मौसमी अनिश्चितताको कारण कृषि क्षेत्र झन् प्रभावित भएको छ र बहुआयामिक प्रभाव परेको छ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक विज्ञानबाट कृषियोग्य जमिन कम रहेका केही देश राम्ररी लाभान्वित भएको पाइन्छ। जापान, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्राजिललगायतका देशहरूले कृषिमा १०–१५ प्रतिशत मानिस मात्र सहभागी हुँदा पनि लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री निर्यात गर्न सफल भएका छन्। यो आधुनिक कृषि प्रणालीबाट सम्भव भएको हो। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ। २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र अहिले कृषिकार्य गरिएको छ भने बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि कार्यमा नै लागेका छन्। यतिको खेतीयोग्य जमिन हाम्रो करिब तीन करोड जनसंख्याको लागि पर्याप्त रहेको छ। तर, नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन।
नेपाल, जहाँको माटोमा सबै खालको खेतीपाती गर्न सकिन्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराई भएकाले जुनसुकै उत्पादन लिन सम्भव छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा याक, भेडा, बाख्रा र फलफूल उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ भने पहाडमा गेडागुडी, कफी, चिया, फुल, बाख्रा, कुखुरा र तराईमा धान, गहुँ, आलु, तरकारी, दूध, पोल्ट्रीलगायतका उत्पादन सम्भव छ। दलहन र तेलहन उत्पादनको सम्भावना उत्तिकै छ। तर, नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने गरी अधिकांश कृषि उपजको उत्पादन गर्न सकेको छैन।
कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास सम्भव छ। विकसित तथा विकासशील दुवैखाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कृषि क्षेत्र विश्वभर नै खाद्यान्न, रोजगारी र आयको स्रोत रहिआएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रले दुई तिहाई जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको उन्नति तथा समुन्नतिको आधार कृषि क्षेत्र नै रहेको छ। समृद्धि प्राप्त गर्न युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यसका लागि कृषिमा रूपान्तरणको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
