नागरिकता ऐन, २०६३ को अन्तिम संशोधन २०७९ को व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ७क थप गरी गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गरियो। त्यसपश्चात् २०८० देखि गैरआवासीय नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु भयो। अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जान पनि पहिले निकै कठिन थियो। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापितपछि विदेश जाने क्रम केही सहज भएको हो। २०५२ देखि सुरु भएको राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिर सरकार र रोजगारीका अवसरका कमीका कारण अध्ययनको अवसर मिलाएर नेपाली विद्यार्थी तथा विभिन्न रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन हुने प्रचलन बढ्दै गई नेपाली नागरिक गैरआवासीय नागरिकको रूपमा परिभाषित हुनु परेको हो। बढ्दो द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात् देशमा देखिएको बढ्दो बेरोजगारीको कारण गाउँबाट युवा दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन, शरणार्थीको नाममा समेत नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन्।
विदेश जाने र गैरआवासीय नेपाली नागरिक बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा संगठित गराउन सन् २००३ अक्टोबर ११–१४ (२०६० असोज २४–२७) मा काठमाडौंमा भएको गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनबाट गैरआवासीय संघको स्थापना गरियो। पछि २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ल्याएर त्यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो। ६० को दशकपछि विदेश जाने नेपाली विशेषगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतजस्ता रोजगार तथा शिक्षाका लागि आकर्षक देशहरूमा सम्भव भएसम्म उतै आवासीय भिसा लिएर बस्ने गरेको देखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ सम्म अमेरिकामा ७५ हजार नेपालीले अमेरिकन नागरिकता लिएका देखिन्छ। पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र करिब २२ हजार नेपालीले अमेरिकन नागरिकता लिएको देखिन्छ। यसरी अमेरिकामात्र होइन, नागरिकता पाउन सक्ने अन्य देशमा समेत विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दो छ। विदेशी नागरिकता लिने सन्दर्भमा कतिपयले त्यहाँको राज्यको विशेष सुविधा लिन बाध्यतावश लिएको देखिन्छ भने कतिपयले खुसीले नेपाल नफर्कने मनसायले लिएको देखिन्छ। तर पनि जन्मभूमिप्रतिको माया, साथ र सहयोगमा कहीँ कतै कमी भएको देखिँदैन। नेपालमा भएका हरेक दुःखद् घटनामा उनीहरूको मन दुख्छ, आपत्–विपद्मा आँसु बहन्छ भने त्यस्तो अवस्थाहरूमा सहयोग गर्न पाउँदा उनीहरू खुसी हुन्छन्। उनीहरूले बाहिर कागजमा विदेशी नागरिकता लिए पनि मनभित्र सदा नेपाली नागरिकको जरो गढेर बसिरहेको छ।
नागरिकता भनेको एउटा कागजी प्रमाणपत्र मात्र होइन, त्यो त देशको रहनसहन, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज तथा संस्कारमा समानता भएको मान्छेको पहिचान हो। अहिलेको संकुचन भइसकेको भूगोलमा स्थान विशेषले मात्र नागरिकको पहिचान दिन सकिँदैन। यदि कुनै व्यक्तिसँग नेपालमा परिवार, घरजग्गा श्रीसम्पत्ति रहिरहन्छ, त्यो गैरआवासीय नागरिक बन्न सक्दैन र भन्न मिल्दैन। केही समयका लागि बसाई सराई भन्न सकिन्छ तर ऊ देशको नागरिक नै ठहर्छ। एकपटक नेपाली नागरिक भइसकेको व्यक्ति केही वर्ष नेपाल बाहिर बसेको अवस्थामा उसलाई गैरआवासीय नागरिक होइन, दोहोरो नागरिकताको रूपमा वंशजकै आधारमा आवासीय नागरिकता दिनुपर्छ।
२० वर्षदेखिको विदेशमा बस्ने नेपालीको एउटै चाहना थियो। हाम्रो नेपाली नागरिकताको निरन्तरता होस्। हाम्रा बालबालिकाले नेपाली नागरिकता लिन पाउन्। यो चाहना त केही हदसम्म पूरा भएको छ नेपाली नागरिकता त पाइएको छ तर त्यो गैरआवासीय नागरिकताको नाममा पाइएको छ। पुरानो वंशजको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यता छ। माग थियो दोहोरो नागरिकता प्राप्त भयो गैरआवासीय नागरिकता। वास्तविक रूपमा उनीहरूले गैरआवासीय होइन, आवासीय नागरिकता मागेका थिए। उनीहरू निश्चित अवधि विदेशमा बसे पनि बाँकी अवधि मातृभूमिमै बिताउन चाहन्थे। हो, दीर्घकालीन रूपमा पाउने सुविधाका लागी विदेशी नागरिकता त्याग्न नसकेको बाध्यता उनीहरूको होला तथापि त्यो सुविधा लिएर आउने फेरि नेपालमै थियो। यहाँ गैरआवासीय नागरिकले राजनीतिक अधिकार खोजेको देखिन्छ।
एउटा देशको नागरिकले दुईवटा देशको राजनीतिमा भाग लिनु कति उचित हो ? त्यो बहसको विषय बन्ला तर आमप्रवासीहरू यस्तो राजनीतिक अधिकारको मागप्रति त्यति चासो राख्दैनन्। उनीहरू वंशजको नागरिकसरह अन्य हकअधिकार सहजरूपमा मिलोस् आवासीय र गैरआवासीयमा विभेद नहोस्। सहज रूपमा लगानी, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी गर्न पाओस्, पैतृक सम्पत्ति वा नयाँ घर–जग्गा खरिद–बिक्री, तथा ठूलाठूला लगानीमा सहज होस्। नेपाली पासपोर्ट बोक्न पाइयोस्।
राष्ट्रिय परिचय पत्र बनोस्। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाए पनि मत जाहेर गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा उनीहरूको छ।
अहिलेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नागरिकले नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता लिए जस्तै वडाको सिफारिस चाहिने, अनुसूची फाराम भर्नुपर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ शपथग्रहण गर्नुपर्ने र त्योभन्दा पहिले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी देख्दा सहज देखिए पनि नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने प्रक्रिया भने अलि झन्झटिलो बनाइएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११९१० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपालको नागरिकता कायम रहने छैन भनी उल्लेख छ। नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज भएको नागरिकतालाई पुनः परित्याग गर्न लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। कि त पुरानो नागरिकता खारेज नगर्दासम्म कायमै रहेको मान्नुप¥यो या विदेशी नागरिकता र आफ्नो कायम नरहेको पुरानो नागरिकता बुझाएपछि आन्तरिक रूपमा खारेज भएको प्रमाणित गरी नयाँ गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। गैरआवासीय नागरिकता लिन सुरुका दिनमा धेरै उत्साह देखिएता पनि अहिले उत्साह घटेको देखिन्छ।
अहिलेको कानुनले गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था त ग¥यो तर ती आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू के के हुन् भन्नेबारे स्पष्टता कहीँ कतै गरेको देखिँदैन। एउटा नेपाली नागरिकता भएको व्यक्ति विदेशबाट नेपाल फर्कंदा भिसा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो देशको पासपोर्ट बनाउन पाएको छैन, त्यस्तै पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा, खरिद–बिक्री गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यसर्थ भविष्यमा संविधान संशोधन गर्दा नागरिकताको निरन्तरताबारे बहस गरौंला।
अहिलेलाई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ र नागरिकता ऐनमा उल्लेख भएको गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा एकीकृत गरी गैरआवासीय नागरिकका हक–अधिकार स्पष्ट र सहज बनाई छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने देखिन्छ। ऐन, कानुनहरू बन्न समय लाग्ला तर गैरआवासीय नागरिकलाई पर्न गएको समस्या फुकाउन भने गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। देशका नागरिक पलायन भइरहेको बेला देशको नागरिकता लिन आएका प्रवासीलाई सहज रूपमा नागरिकता दिएर प्रेरित गर्नुपर्छ। नेपाल फर्कन उत्साह जगाउन पर्नेमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरी अधिकार कटौती गर्दा उनीहरूको भावनामा चोट परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
