दुई हजार वर्षअगाडि बनेको प्राचीन रेशम मार्ग युरोप र एसियाका बासिन्दाका लागि हजारौं वर्षसम्म आपसी लाभ पुग्ने कार्य भएको थियो। जुन मार्ग एसिया, युरोप र अफ्रिकाका सभ्यताको विकासमा सहयोगी बन्न पुग्यो। यो प्राचीन समयमा पूर्व र पश्चिमबीच सञ्चार तथा समन्वयका रूपमा रहने कार्य भयो। विकासका पाइँला सर्दै २१औं शताब्दीको अर्थ र सामुद्रिक मार्ग विकास गर्ने उद्देश्य राखियो। सोही अनुरूप सन् २०१३ मा चीन र अन्य एसियाली देशका सम्मेलनले प्राचीन रेशम मार्गको नयाँ प्रारूप ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)को अवधारणा अगाडि सारियो।
फरक क्षेत्र, विकासका फरक प्रयास, फरक सांस्कृतिक र कानुनी प्रणाली भएका देशलाई जोड्ने खुला र समावेशी समन्वयको माध्यम बन्दै गएको छ। बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ एउटा यस्तै व्यवस्थित परियोजना हो। जसले सबै देशसँग परामर्श र छलफल गरी सबैका चाहना र आवश्यकता पत्ता लगाउने तथा विकासका रणनीति बनाई सामूहिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न प्रयास गर्नेछ। बीआरआईले क्रमशः आर्थिक तत्वहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह हुन दिने, साधनको वितरणमा उच्च दक्षता हासिल गर्ने र बजारलाई एकीकरण गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ। वान बेल्ट वान रोड अर्थात् ओबीओआरको अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै २०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो। पछि त्यसकै नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई निर्णय भएको हो। नेपाल र चीनबीच २०७४ वैशाख २९ मा बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने सहमति भयो।
बीआरआईको उद्देश्य एसिया, युरोप र अफ्रिका महाद्वीपलाई जोड्ने र देशबीच बहुपक्षीय र द्विपक्षीय बलियो साझेदारी कायम गर्दै तिनका बीच रहेको विविधतालाई महसुस गरी स्वतन्त्र, सन्तुलित र दिगो विकास गर्नु रहँदै आएको छ। यसमा सबै राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठन आबद्ध हुन सक्छन्। बीआरआईले पूर्वी एसियाको आर्थिक चक्र र विकसित युरोपको आर्थिक चक्रमा बृहत् आर्थिक विकासको सम्भावनाको खोजी गरिरहेछ। यसले सामुद्रिक र स्थलमार्गको माध्यमबाट सबैको हित र लाभलाई ध्यानमा राखेर सबैसँग समन्वय गरी खुला, स्वतन्त्र र सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गरी विश्वमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बीआरआईमा सन् २०१८ सम्म ९० देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू, ७५ भन्दा बढी आर्थिक तथा व्यापारिक संस्थानहरू आबद्ध भइसकेका थिए। चीनले व्यापार र बजार विस्तारका साथै छिमेकी देशलाई फाइदा पुग्ने भन्दै अघि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१४ मै प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको थियो। चीनबाट बीआरआईमार्फत आउने सहयोगका लागि नेपाल सरकारले आयोजना अध्ययन क्रममा अन्तरमन्त्रालय स्तरका समिति र उपसमिति बनाएर परियोजना छनोट कार्य थालनी गरेको छ। गल्छी जोडिएको रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, रेलमार्ग जलविद्युत् परियोजनामा लगातार बहस गरिरहेको देखिन्छ। पहिले नै भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रोटोकलमा सही भइसकेको छ।
ओबीओआरसँग जोडिएका देशसँग चीनद्वारा झन्डै चार खर्ब डलरको सम्झौता ः चीनले महŒवाकांक्षी योजना ओबीओआरसँग जोडिएका देशसँग ३ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापारिक सम्झौता सन् २०१८ मा गरेको देखिन्छ। चीनले अगाडि ल्याएको सडक निर्माणको योजनामा विश्वभरका मुख्य अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई एउटै सडकले जोड्नेछ। बीआरआईमा कति खर्च भइरहेको छ ? निश्चित छैन। लगानी करिब ८ ट्रिलियन डलरसम्म रहने बताइन्छ। अर्बौं डलरका एकपछि अर्को योजना घोषणा भइरहेछन्। एसियाली विकास बैंकका अनुसार सन् २०१७ देखि २०३० सम्म एसियामा मात्रै वर्तमान वृद्धिदरलाई कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनअनुसार काम गर्न पूर्वाधारहरूमा करिब २६ ट्रिलियन डलर खर्च आवश्यक पर्छ। यसलाई ध्यान राखेर हेर्दा चिनियाँ लगानीको आकार विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गर्ने स्तरको भने देखिँदैन।
बीआरआई मोडालिटी कार्यान्वयनतर्फ ः चीनले बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अधि सारेको २०८० (सन् २०२३) मा एक दशक पूरा भएको छ। नेपालले त्यसको ढाँचामा सहकार्यसम्बन्धी सहमति गरेको पनि ६ वर्ष पूरा भएको छ। बीआरआईको एक दशक र त्यसमा नेपालको अनुभवबारे मिश्रित आदानप्रदान २०८० सालपछि सुरु भएको छ। २०८० सालसम्म पनि एउटा परियोजना बीआरआईको ढाँचामा कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले सोको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे चीनसँग कुराकानी गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको छ। दुवै देशले बीआरआईको सम्झौताका सफल कार्यान्वयनमा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि बाह्य कारोबारमा कुनै पनि ऋणको दलदलमा नेपाल नफस्ने बताइएको छ। बीआरआई कार्यान्वयनमा योजनामा योजनामा सहमति भए पनि दुई देशबीच परियोजनागत रूपमा छलफल हँुदै जाने भनिएको छ। नेपाल छिमेकीको विकासमा जोडिनु पर्छ। नेपाल र भारत सम्बन्धका लागि बीआरआई कोशेढुंगा साबित हुनेछ। दुवै देशबीच रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विषयमा छलफल हुँदै आएको छ।
चीनलाई बीआरआईका आठ परियोजनाको सूची छलफलका रूपमा नेपालले पठाएको छ। धेरै योजनामा प्रगति भएको देखिएन। बीआईआईबीबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन। नेपालमा बनेका पटक—पटकका सरकारहरू कमजोर भएका कारण बीआरआई कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। भनिन्छ, नेपाललाई अहित हुने ऋण स्विकार गर्न हँुदैन। तर परियोजनाबारे छलफल नै नभई ऋणबारे छलफल पूर्वऋणको भार पर्न लागेको चर्चा हुनु हुँदैन। पहिला संवाद र छलफल गर्नुपर्छ। तर बढी ब्याजदरमा ऋण ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइमा नेपाली लाग्न हँुदैन। तर, छलफल अगाडि नै ऋण गलपासो भन्न मिल्दैन भनिन्छ। राष्ट्रिय महŒवका आधारमा सबै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ।
तिब्बतसँग चीनको संवेदनशीलता रहेको र तिब्बतसँग मात्र नेपालको सीमा जोडिएका कारण चीनको सीमा नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा सहज हुने शंका व्यक्त गरिन्छ। बीआरआईबाट दशकमा नेपालले के प्राप्त ग¥यो ? विषय सोचनीय पनि छ। बीआरआईको संस्थापक सदस्य भएर पनि एक किलोमिटर सडक नेपालमा किन परेन। कसैले त बीआरआईको औपचारिक दस्तावेजमा नेपाल कतेै नपरेको देखिन्छ। नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यको अनुभव मीठो छैन। नेपालमा चिनियाँ सामान चीन आफैंले निर्यात गर्छ। नेपालीले भने चीनमा नेपाली सामान निर्यात गरेका छैनन्।
बीआरआईमा नेपाल सहमति सहभागी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा दुई देशका सोअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन एउटा पनि परियोजना सञ्चालन भएको छैन। सम्झौता भने ३० वैशाख २०८१ सम्मलाई नवीकरण भएको छ। चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भएपछि मात्र परियोजनामा छलफल गर्ने भनेको छ। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत काठमाडौं—केरुङ सीमापार रेलमार्ग, नेपाल–चीन सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, टोखा–छहरे–विदुर सडक तथा सुरुङ, खुटिया–दिपायल सडक, अरुण जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, सुनकोशी मरिण आयोजना, नेपाल–चीन सीमापार आर्थिक निर्माणजस्ता परियोजना सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
सुझाव तथा निष्कर्ष ः बीआरआईमा जोडिँदा नेपाल भारतवेष्ठित हुनु पर्दैन बरु नेपालको अर्थतन्त्र उक्सने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालमा चिनियाँ आउँदा उद्योग–कारखानासँगै रोजगार बढ्नेछ। यस परियोजनाले नेपाल–चीन सीमामा रहेका गरिब किसान, सीमान्तकृत, शोषित समुदायको स्तर माथि ल्याउने आशा पनि गर्न सकिन्छ।
रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
