चौरपाटी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता

चौरपाटी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता
सुन्नुहोस्

अछाम : चौरपाटी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार बसेको दोस्रो गाउँसभाको पाँचौं अधिवेशनमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको गरेको हो। 

गाउँपालिकाले विगत वर्षझैँ यस वर्ष पनि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फ एक वडा एक नमुना फलफुल तथा तरकारी पकेट क्षेत्र बिस्तार, ‘जमिन बाँझो नराखौ सक्नेलाइै खेति गर्न दिउ’ अभियान सञ्चालन गरी अभियालाई कार्यान्वयन गर्न अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि तथा पशुजन्य उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, कृषि एम्बुलेन्सको उपलब्धता, स्थानीय रैथाने बालीहरूको बिउ संरक्षण खेती विस्तारसँगै बजारीकरण, जलवायु परिवर्तनले गर्दा किसानको बालीमा देखिएका रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्न बाली उपचार शिविर कार्यक्रम सञ्चालन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन तथा उत्पादनलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘गाउँपालिका अध्यक्ष उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै पशु, पर्यटन उधोग,शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको छ। गाउँपालिकाले पशु पालक कृषकहरू जोखिम कम गर्नका लागी पशु बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पशुमा लाग्ने रोगहरू न्युनीकरण गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, गर्भवती र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, पालिकाभित्रका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रसारप्रचार र संरक्षण गर्ने, पालिकाभित्र स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नका लागी चौरपाटी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गरिने, विद्यालय बाहिर रहेका र बीचमै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूलाई विषेश प्याकेज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर साउदको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष हिमकर्ण खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.