सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भ्रष्टाचार

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भ्रष्टाचार
सुन्नुहोस्

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपकरण आयात गर्दा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले गरेको अनियमितताले राज्यमा मौलाएको भ्रष्टाचारको कुरुप तस्बिर देखाएको छ। जति ठूलो कारोबार उति नै ठूलो भ्रष्टाचार हुने पुष्टि गरेको छ। अनि सत्ता र शक्तिलाई रिझाएर भ्रष्टाचारीहरू कसरी हर्ताकर्ता बन्छन् भन्ने पनि यो प्रकरण एउटा अर्काे उदाहरण हो।

पौडेल तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई सरकारले दुई÷दुई पटक नियुक्ति दिएको थियो। भ्रष्टाचारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई चुर्लुम्ब डुबाएका पौडेलले अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्रसमेत लिएर नेपाली कानुनमाथि बलमिच्याइँको हर्कत पनि गरेका थिए। तिनैविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अब उनीमाथि कारबाहीको बल अदालतको कोर्टमा पुगेको छ। विश्वास गरौं कानुनको कठघराबाट उनी उम्कन पाउने छैनन्। 

अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्टकार्ड चेकबुक, राहदानी, हुलाक टिकटजस्ता सुरक्षण कागजात छपाइको काम गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बनेको हो। त्यस्ता सामग्री विदेशमा होइन स्वदेशमै छपाइ गर्ने उद्देश्य हो। तर त्यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरी पौडेलले त्यसैमा असुरक्षा पैदा गरिदिए। 

कतिसम्म भने पौडेल स्वयं बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा बस्थे। आफैं प्रतिवेदन दिन्थे। र निर्णय पनि आफैं गर्थे। त्यो पनि आफूले सेटिङ गरेको कम्पनीलाई पर्ने गरी बोलपत्रका सर्तहरू बनाउँथे। त्यसैले त केन्द्रले आह्वान गरेको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेसनलले टेन्डर हालेर सामान आपूर्ति हुन्थ्यो। म्याक्सका सीईओ अकबर हुसेनसँग विकलले सबै सेटिङ मिलाएका थिए। उनैलाई टेन्डर पर्ने गरी बोलपत्रका सर्तहरू राखिन्थे। अनि कमिसनबापतको पैसा विकलले विदेशका विभिन्न बैंकमा जम्मा गराउँथे। 

सार्वजनिक खरिद गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका सामान्य मूल्य र मान्यतालाई पनि विकलले पालना नगर्नुबाटै उनको बदनियत प्रस्ट हुन्छ। र, जे जे आवश्यक हो, त्योभन्दा विपरीतका सामग्री पनि खरिद गर्ने र क्षमतामा पनि गडबडी गर्ने सेटिङ उनीबाट भएको थियो। मुलुकको सुरक्षासँगै जोडिने संवेदनशील कार्यमा भएको यति ठूलो मात्राको भ्रष्टाचारले धेरैलाई झस्काएको छ। धन्न अख्तियारले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू संकलन गरेको छ। पक्कै पनि अदालतले दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने नै छ। मुलुकलाई खोक्रो पार्ने तहसम्मका यस्ता ठूला भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको सत्प्रयासलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.