स्याङ्जाका १० हजार ९३ बालबालिकालाई आईभीपी खोप लगाइँदै

स्याङ्जाका १० हजार ९३ बालबालिकालाई आईभीपी खोप लगाइँदै
तस्बिर : भवानी अधिकारी।
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : शिशु तथा बालमृत्युदर घटाउने उद्देश्यले यसपटक स्याङ्जामा १० हजार ९३ जनालाई आई.पि.भी. (पोलीयो विरुद्धको) खोप लगाउने स्वास्थ्य कार्यालयको लक्ष्य छ। 

खोप समन्वय समितिसहितको सरोकारवालाबीच मंगलबार भएको छलफल मार्फत सो जानकारी गराइएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख केशवप्रसाद चापागाईले यही जेठ १३ देखि २६ गतेसम्म संचालित खोप अभियान अन्र्तगत जिल्लाभरका ११ वटै पालिकामा छुट्टाछुट्टै समय तालिका बनाएर खोप लगाइने भएको जानकारी दिए।

वि.स.२०७३ वैशाखदेखि २०७५ असोज महिनासम्म जन्मिएका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै पोलियो रोग विरुद्धको आई.पि.भी. खोप लगाइने भएको हो। ०७१ बाट सुरु गरिएको खोप ०७३ मा खोपको अभाव देखाउँदै दुई वर्ष रोकिएको थियो। सो अवधिमा खोपबाट वञ्चित ती बालबालिकालाई पोलियोको जोखिम रहिरहने जनाउँदै तिनीहरुलाई नै लक्षित गरी खोप लगाउने अभियान थालिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका अनुसार नगरपालिका अनुरुप वालिङमा २ हजार २३३, पुतलीबजारमा १ हजार ७८८, गल्याङमा १ हजार ३१४, चापाकोटमा ९२२ र भीरकोटमा ८७७ बालबालिका छन्। यसैगरी गाउँपालिका मध्ये कालीगण्डकीका ६ सय ३३, अर्जुनचौपारीका ५ सय ५८, फेदिखोलाका ५ सय, हरिनासका ४ सय ६७, आँधीखोलका ४ सय ४ र विरुवाका ३ सय ९७ बालबालिका छन्।  

कुनै पनि बालबालिका आइपिभी खोपबाटवञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले ४ सय ५० वटा खोप केन्द्र निर्धारण गरिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी सहितको स्वयंसेवक खटाइने तयारी भैरहेको छ। खोपका लागि सहज पहुँच पुर्‍याउन नजिकको विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीमा व्यवस्थापन मिलाइएको प्रमुख चापागाईले बताए।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवं खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद घर्ती, उपप्रमुख खड्गराज सुवेदी, पुतलीबजार नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देलले लक्षित उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई खोप लगाउने वातावरण बनाउन आ-आफ्ना स्थानबाट सबैले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रमको सहजीकरण खोप कार्यक्रम संयोजक मनिष कुमार महतोले गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.