निजी क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न सकेको छैन : दिलेन्द्र बडू


काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसा बडूले निजी क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न नसकेको बताएका छन्। बिहीबार उद्योग,आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा बोल्दै सांसद बडूले निजी क्षेत्रका निम्ति लगानीको वातावरण नबनेसम्म रुग्ण उद्योग वा अन्य नयाँ उद्योगहरू स्थापनाको सम्भावना नभएको बताए।

'निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न सकेको छैन। जबसम्म हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्दैनौं, लगानीका निम्ति तयार हुने वातावरण बनाउँदैनौं तबसम्म रुष्ण उद्योगहरू वा अन्य नयाँ उद्योग स्थापनाको संभावना रहदैन,'उनले भने,'यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।'

पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहेका बडूले पुँजीगत बजारको अवस्था निराशजनक रहेको बताए। उनले  धेरै बैंकहरूले कर्जा प्रवाहलाई सहजता होस् भनेर ऋणहरू घटाएपनि ऋण लिनेहरू तयार नभएको बताए। उनले भने, 'घटेको ब्याजदरमा पनि ऋण प्रवाह भइनसकेको अवस्था छ। उद्योग मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ।'

सरकारले स्टार्ट अफ कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ कोषका लागि छुट्याए पनि यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे विनियोजन वक्तव्यमा उल्लेख नभएको तर्क गरे।  'हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन रोक्नका निम्ति र स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई उद्योगमा आवद्ध गराउन यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। स्टार्ट अफ पुँजीको निम्ति सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ कोषका निम्ति छुट्याएको छ। यसको प्रयोग कसरी गर्छौं भन्ने कुरा कतै कार्यक्रम देखिएन।'

उनले स्टार्ट अफ कार्यक्रम निश्चित स्थानमा मात्रै केन्द्रित देखिएको भन्दै सातवटै प्रदेशमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सांसद बडूलेरुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनका निमित्त छुट्टै र स्पष्ट कार्यक्रम नआएको भन्दै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको तथ्यांक संकलन र पुस्तक प्रकाशनका लागि मात्रै १० लाख बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ती जनाए।

'माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईंहरूले यसको तथ्यांक संकलन गरेर पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउनका निम्ति १० लाख खर्च छुट्याउनु भारहेछ। यसले पूर्वाधार तयार गर्ला तर, बन्द उद्योग चल्नका लागि अन्य तयारी हुनुपर्ला नि।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.