प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने दिन पर्याप्त सांसद र मन्त्री नआएको प्रचण्डको गुनासो

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने दिन पर्याप्त सांसद र मन्त्री नआएको प्रचण्डको गुनासो

काठमाडौं :  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा आफूले सम्बोधन गर्ने दिन पर्याप्त सांसद र मन्त्री नआएको गुनासो गरेका छन्।  बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेता, सांसद उपस्थित नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। 

‘सबै माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू आकस्मिक कामबाहेक सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो। अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला,यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैँले आफैँले आफैँ आफैँलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। सांसदको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

उनले  समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे। नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले संविधान विपरित धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तो सुकै उपाय अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.